नेपालमा नयाँ धितोपत्र वित्तीय सेवा लागू गर्ने तयारी, मार्जिन लेन्डिङदेखि डेरिभेटिभ्स बजारसम्मको रूपरेखा प्रस्ताव

काठमाण्डौ । नेपालको पूँजी बजारलाईथप आधुनिक, तरलर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउननेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र वित्तीय सेवासम्बन्धीनयाँ नियामकीय रूपरेखा प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित ‘नेपालमा धितोपत्र वित्तीय सेवाको मुख्य नियामकीय रूपरेखा, २०८३’ लेमार्जिन लेन्डिङ, धितोपत्र सापटी तथा उधारो कारोबार (Securities Lending and Borrowing), कभरड सर्ट सेलिङर डेरिभेटिभ्स बजार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाले बजार तरलता वृद्धि, प्रभावकारी मूल्य अन्वेषण, संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता विस्तार, जोखिम व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मार्जिन लेन्डिङका लागि नयाँ संरचना

रूपरेखामा नेपालका लागि स्टक ब्रोकर/स्टक डिलर आधारित मार्जिन लेन्डिङ मोडल प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित संरचना:

लगानीकर्ता
↓
इजाजतप्राप्त स्टक ब्रोकर/स्टक डिलर
↓
स्वीकृत बैंक तथावित्तीय संस्था
↓
नेपाल धितोपत्र बोर्डको निगरानी

मार्जिन लेन्डिङमा लगानीकर्ताले जोखिम बुझ्ने, तोकिएको मार्जिन कायम गर्ने र समयमै भुक्तानी गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ।स्टक ब्रोकरले ग्राहक मूल्यांकन, मार्जिन गणना, निगरानीर आवश्यक अवस्थामा धितोपत्र बिक्री (Liquidation) गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने, कर्जा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने र तरलता सहयोग गर्ने भूमिका निर्वाह गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

योग्य धितोपत्र र मार्जिन व्यवस्था

मार्जिन कारोबारका लागि सबै धितोपत्र योग्य नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। धितोपत्र छनोट गर्दा:

• पर्याप्त कारोबार भएको,
• निश्चित बजार पूँजीकरण भएको,
• पर्याप्त Free Float भएको,
• नियमित अनुपालनमा रहेको धितोपत्रलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

प्रस्तावित प्रारम्भिक मार्जिन:

• उच्च गुणस्तरीय धितोपत्र: ४०–५० प्रतिशत
• मध्यम जोखिमका धितोपत्र: ५०–६० प्रतिशत
• उच्च उतारचढाव भएकाधितोपत्र: ६०–७० प्रतिशत

बजार मूल्य घटेर लगानीकर्ताको धितोपत्र धितो मूल्य कम भएमा Margin Call जारी गरिनेछ। लगानीकर्ताले थपरकम वा थप धितोपत्र उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

धितोपत्र सापटी तथा उधारो कारोबार (SLB) को प्रस्ताव

नेपालको पूँजी बजारमा Short Selling र संस्थागत लगानी विस्तारकालागि Securities Lending and Borrowing (SLB) प्रणाली आवश्यक रहेको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ।

प्रस्तावित मोडल:

धितोपत्र स्वामी
↓
CDSC SLB Platform
↓
धितोपत्र लिने पक्ष
↓
NEPSE कारोबार प्रणाली
↓
सेटलमेन्ट प्रणाली

SLB मार्फत म्युचुअल फन्ड, बीमाकम्पनी, पेन्सन फन्ड तथा दीर्घकालीन लगानीकर्ताले आफ्नो निष्क्रिय धितोपत्रबाट अतिरिक्त आम्दानी गर्न सक्नेछन्।

यसले:

• बजारको गहिराइ (Market Depth) बढाउने,
• कारोबार मात्रा वृद्धिगर्ने,
• मूल्य निर्धारण प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउने,
• संस्थागत लगानीकर्तालाई नयाँ अवसर दिने अपेक्षा गरिएको छ।

कभरड सर्ट सेलिङलाई अनुमति दिने प्रस्ताव

हाल नेपालको बजार मुख्यतः Long Only Market मा आधारित छ।प्रस्तावित रूपरेखाले जोखिम नियन्त्रणसहितCovered Short Selling लागू गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ।

यस प्रणालीमा लगानीकर्ताले पहिले धितोपत्र सापटी लिने, त्यसपछि बिक्री गर्नेर निश्चित अवधिपछिपुनः खरिद गरीफिर्ता गर्ने व्यवस्था हुनेछ।

प्रस्तावित प्रक्रिया:

धितोपत्र सापटी
↓
बजारमा बिक्री
↓
पुनः खरिद
↓
धितोपत्र फिर्ता

तर प्रारम्भिक चरणमा Naked Short Selling भने अनुमति नदिने नीतिप्रस्ताव गरिएको छ।

Short Selling का लागि:

• उच्च तरलता भएकाधितोपत्र,
• पर्याप्त बजार पूँजीकरण,
• राम्रो अनुपालन अवस्था भएका कम्पनीलाई मात्र योग्य बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

डेरिभेटिभ्स बजार विकासको योजना

नेपालको पूँजी बजारलाईआधुनिक बनाउन डेरिभेटिभ्स बजार विकास गर्ने योजना पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

सम्भावित आधारभूत सम्पत्ति (Underlying Assets):

• NEPSE Index
• छनोट गरिएका इक्विटी धितोपत्र
• ब्याजदर उपकरण
• सरकारी धितोपत्र

डेरिभेटिभ्स बजारको उद्देश्य:

• जोखिम व्यवस्थापन (Risk Hedging)
• मूल्य अन्वेषण
• बजार तरलता वृद्धि
• संस्थागत लगानी रणनीति विकास रहेको छ।

प्रस्तावित चरणगत विकास:

पहिलो चरण: NEPSE Index Futures
दोस्रो चरण: Index Options
तेस्रो चरण: Stock Futures तथा Stock Options

नियामकीय निगरानी र प्रविधिमा जोड

प्रस्तावित प्रणालीमा प्रविधिमा आधारित निगरानी (SupTech) लाई प्राथमिकता दिइएको छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले:

• कुल मार्जिन कर्जा,
• ब्रोकर एक्सपोजर,
• Short Position,
• Collateral अवस्था,
• बजार जोखिमको वास्तविक समय निगरानीगर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित सबै वित्तीय सेवामा IT प्रणाली, स्वचालित जोखिम व्यवस्थापन, डिजिटल रिपोर्टिङर अडिट ट्रेल अनिवार्य गरिनेछ।

कार्यान्वयन योजना

प्रस्तावित रूपरेखा अनुसार:

०–३ महिना: नियमावली निर्माण, प्रणाली डिजाइन र सरोकारवालासँग छलफल
३–६ महिना: प्रविधि विकास, तालिम र परीक्षण
६–९ महिना: सीमित क्षेत्रमा पाइलट कार्यान्वयन
९–१२ महिना: पूर्णबजार कार्यान्वयन

प्रस्तावित नीतिको मुख्यउद्देश्य बजारमा अनियन्त्रितऋण विस्तार गर्नुनभई सुरक्षित, पारदर्शीर जोखिममा आधारित आधुनिक लगानी संरचना विकास गर्नु रहेको उल्लेख गरिएको छ।

यसले नेपालको पूँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग जोड्दै तरलता, लगानीका अवसर र जोखिम व्यवस्थापन क्षमतामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।