पूर्वाधार क्षेत्रमा दक्ष श्रमिक अभाव समाधान गर्न सरकारको पहल, निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा कम्पनी गठन गरिने

काठमाण्डौ । पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा देखिँदै आएको दक्ष श्रमिक अभाव समाधान गर्न सरकारले विशेष पहल गर्ने भएको छ। पूर्वाधार क्षेत्रका लागि आवश्यक जनशक्ति स्वदेशमै उत्पादन, व्यवस्थापन र परिचालन गर्ने उद्देश्यले निर्माण व्यवसायीहरूको समेत सहभागितामा एक कम्पनी स्थापना गर्ने तयारी गरिएको छ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेसहित महासंघको नेतृत्वसँग बिहीबार भएको छलफलमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवले प्रस्तावित कम्पनीमा निजी क्षेत्रको ७० प्रतिशत र सरकारको ३० प्रतिशत लगानी रहने जानकारी दिए।

छलफलमा कम्पनी स्थापना प्रक्रिया अघि बढाउन पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधिको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ। साथै, पूर्वाधार क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिको वास्तविक तथ्यांक नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ।

मन्त्रीद्वय लम्साल र यादवले देशभित्रै आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार गर्न सके पूर्वाधार विकासमा सहजता आउने र बढ्दो बेरोजगारी समस्या समाधानमा समेत योगदान पुग्ने धारणा व्यक्त गरे।

महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले स्वदेशमै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी निर्माण क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने सरकारी पहलको प्रशंसा गरे । उनले नेपाली निर्माण कम्पनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत काम गर्न सक्षम रहेको उल्लेख गर्दै नेपाली कामदारलाई विदेशमा निर्माण क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिदिन श्रममन्त्री यादवको ध्यानाकर्षण गराए।

अध्यक्ष पाण्डेले पूर्वाधार क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको जिल्ला दररेट न्यूनतम एक हजार रुपैयाँ कायम गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यस विषयमा मन्त्रीद्वयले आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

छलफलमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेलगायत अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। 

उनीहरूले पूर्वाधार क्षेत्रको विकाससँगै निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा श्रमिकहरूको सुरक्षा, सुविधा र अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताए ।