सहुलियतपूर्ण कर्जामा राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था, कृषिमा ५ करोडसम्म र स्टार्टअपमा २५ लाखको ऋण सुविधा

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ संशोधन गरेको छ ।  

केन्द्रीय बैंकले अर्थमन्त्रालयको निर्णयबमोजिम सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिको पहिलो संशोधन गरेको हो ।  

राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गर्दै ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी संशोधित कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो ।  

संशोधित कार्यविधिअनुसार आठ वटा क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गर्नुपर्नेछ । जसमा व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाका लागि अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्मको सीमा तोकिएको छ ।

त्यस्तै, स्टार्टअप उद्यम र महिला उद्यमी कर्जामा २५–२५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन सकिनेछ । शिक्षित युवा स्वरोजगार र विदेशबाट फर्केका युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि २०–२० लाख रुपैयाँसम्मको सीमा कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जाका लागि २० लाख रुपैयाँसम्म, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापनका लागि ५० लाख रुपैयाँसम्म तथा प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

आधार दरमा १.५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज थप्न नपाइने

राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजदरमा पनि सीमा तोकिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा अधिकतम १.५ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ब्याज निर्धारण गर्न पाउनेछन् ।

यस्तो कर्जामा नेपाल सरकारले वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । ब्याज अनुदानको सुविधा बढीमा पाँच वर्षसम्म प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन १८ वर्ष पूरा भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ । साथै, ऋणी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नपरेको र अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

एक परिवारबाट एक जनाले मात्र कर्जा पाउने

कर्जाको पहुँच व्यवस्थित गर्न एउटै परिवारबाट एक जना सदस्यले मात्र सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

१५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा कर्जा सुरक्षण शुल्क र व्यावसायिक बीमा शुल्कको ५० प्रतिशत रकम सरकारले अनुदानका रूपमा व्यहोर्नेछ ।

विदेशबाट फर्केका युवाका लागि भने थप मापदण्ड तोकिएको छ । त्यस्ता ऋणीले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कम्तीमा ६ महिना काम गरेको हुनुपर्नेछ । साथै, कुनै पनि देशको स्थायी बसोबासको अनुमति प्राप्त गरेको हुनु हुँदैन ।

दुरुपयोग भए ब्याज अनुदान रोक्का

सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋणीको नियमित अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

कुनै ऋणीले कर्जाको दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा उसले प्राप्त गरिरहेको ब्याज अनुदान तत्काल रोक्का हुनेछ । यसअघि प्राप्त गरेको ब्याज अनुदानसमेत ब्याजसहित असुल गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।

कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समन्वयका लागि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि सम्मिलित केन्द्रीय निर्देशन समिति र कार्यान्वयन समितिको समेत व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थाले कृषि, उद्यमशीलता, स्वरोजगार तथा विपद्पीडितलाई सहुलियतपूर्ण ऋणमा पहुँच बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।