विपद्को सातौँ दिन पनि गृहको विपद् महाशाखा प्रमुख अमेरिकामै, मन्त्रालयमा नेतृत्वको प्रश्न

काठमाण्डौ । भोटेकोशी र त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याइरहेका बेला गृह मन्त्रालयअन्तर्गत विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव सुरेश पन्थी अमेरिका भ्रमणमा रहेको खुलेको छ।

विपद् सुरु भएको सातौँ दिनसम्म खोज, उद्धार र राहतको काम देशव्यापी रूपमा जारी रहँदा यसै विषयको समन्वय गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको महाशाखाका प्रमुख मन्त्रालयमा अनुपस्थित रहेको विषयले प्रश्न उठाएको हो।

गृह मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्ले विपद्को अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै बिदामा रहेका कर्मचारीलाई समेत काममा फर्किन निर्देशन दिएको बताइएको छ। तर महाशाखा प्रमुख पन्थी भने हालसम्म स्वदेश नफर्किएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले पन्थी विदेश भ्रमणमा रहेको पुष्टि गरेका छन्। तर उनी कहिले र कुन प्रयोजनका लागि गएका हुन् भन्नेबारे आफूलाई विस्तृत जानकारी नभएको बताएका छन्।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पन्थी एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुन अमेरिका पुगेका हुन्।

Sponsored

Sponsored

विपद्को केन्द्रमै नेतृत्व रिक्त

विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाले ठूलो प्राकृतिक विपत्तिका बेला राहत, उद्धार, समन्वय तथा विभिन्न निकाय परिचालनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छ। यही महाशाखाका प्रमुख विपद्को चरम अवस्थामा देशबाहिर रहँदा मन्त्रालयको आन्तरिक समन्वय तथा नेतृत्व व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठेको छ।

भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङसहित त्रिशूली नदी तटीय क्षेत्रका सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, बस्ती तथा अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ।

सरकारी तथा सुरक्षा निकायका हजारौँ जनशक्ति खोज, उद्धार, राहत र शव व्यवस्थापनमा परिचालित छन्। विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका र सम्पर्कविहीन व्यक्तिको खोजीसमेत जारी छ।

यस्तो अवस्थामा विपद् व्यवस्थापनको प्रशासनिक केन्द्र मानिने गृह मन्त्रालयकै जिम्मेवार महाशाखाका प्रमुख विदेशमा रहनुले विपद्का बेला जिम्मेवार अधिकारीको उपस्थितिसम्बन्धी प्रश्नलाई थप गम्भीर बनाएको छ।

अब पन्थीको विदेश भ्रमण पूर्वस्वीकृत थियो वा थिएन, विपद्पछि उनलाई तत्काल फर्किन निर्देशन दिइएको थियो वा थिएन र उनको अनुपस्थितिमा महाशाखाको नेतृत्व कसले गरिरहेको छ भन्ने विषयमा गृह मन्त्रालयले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिएको छ।