.gif)
.gif)
.png)
काठमाण्डौ । भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि राहत, उद्धार र पुनःस्थापनामा सहयोग पुर्याउन ऊर्जा क्षेत्रका विभिन्न निकायले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा थप २ करोड १२ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत बुधबार विद्युत् नियमन आयोग, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) र ग्रिन भेन्चर लिमिटेडले संयुक्त रूपमा उक्त रकम सहयोग गरेका हुन्।
मन्त्रालयका अनुसार विद्युत् नियमन आयोगले १ करोड रुपैयाँ, एचआईडीसीएलले १ करोड १ लाख रुपैयाँ र ग्रिन भेन्चर लिमिटेडले ११ लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका लागि उपलब्ध गराएका छन्।
सम्बन्धित संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले सहयोग रकमको चेक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरेका थिए।
यससँगै ऊर्जा क्षेत्रबाट विपद् कोषमा जाने सहयोग रकम थप बढेको छ। यसअघि मंगलबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले आफ्ना सदस्य कम्पनीहरूबाट संकलन गरेको १३ करोड रुपैयाँ ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठमार्फत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हस्तान्तरण गरेको थियो।
यसरी दुई दिनमा मात्रै ऊर्जा क्षेत्रबाट १५ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको सहयोग कोषमा पुगेको छ।
सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय विपत्तिको समयमा ऊर्जा क्षेत्रले देखाएको ऐक्यबद्धताले संकटका बेला सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र एक ठाउँमा उभिन सक्ने सन्देश दिएको बताए।
(1).gif)
उनले विपद्का कारण ऊर्जा क्षेत्र स्वयं ठूलो क्षतिबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा पनि सोही क्षेत्रका संस्था तथा कम्पनीहरू राहत र पुनःस्थापनाका लागि अघि आउनु सकारात्मक भएको उल्लेख गरे।
‘ऊर्जा क्षेत्रबाट संकलित रकम ऊर्जा क्षेत्रमै आइपरेको विपद्मा सहयोगका रूपमा परिचालन हुनु अझ प्रशंसनीय विषय हो,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने।
उनका अनुसार यस्तो सहयोगलाई केवल संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको दायरामा सीमित गरेर हेर्नुभन्दा राष्ट्रिय संकटमा देखाइएको मानवीय र संस्थागत प्रतिबद्धताका रूपमा लिनुपर्छ।
भोटेकोशी बाढीले विभिन्न जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण संरचना र अन्य ऊर्जा पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। यसका बाबजुद ऊर्जा क्षेत्रका सरकारी निकाय, प्रवर्द्धक तथा कम्पनीहरूले प्रभावित नागरिकको खोज, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि आर्थिक सहयोग जुटाउने क्रम जारी राखेका छन्।
मन्त्री श्रेष्ठले सरकारका तर्फबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक काम निरन्तर भइरहेको र विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त सहयोगले ती प्रयासलाई थप बल पुर्याउने बताएका छन्।
.png)
.jpg)
प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।