संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा नेपालको जलवायु संकटको मुद्दा उठाइने

NEWS
शुक्रबार, भाद्र २६,२०८३ 17:46:34

काठमाण्डौ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औँ महासभामा जलवायु संकटका कारण मुलुकले भोगिरहेको असर, जलवायु न्याय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकताबारे स्पष्ट रूपमा आवाज उठाउने भएको छ।

शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर भोगिरहेको विषयलाई महासभामा दृढतापूर्वक प्रस्तुत गरिने जानकारी दिए।

सचिव राईका अनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सेप्टेम्बर २४ मा महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उक्त सम्बोधनमार्फत नेपालले जलवायु संकटबाट मुलुकमा परिरहेको असर, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम तथा सरकारका प्राथमिकताबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउनेछ।

महासभामा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको ठूलो क्षतिको प्रसङ्गसमेत उठाइनेछ। उक्त घटनाले नेपाल जलवायु संकटको अग्रपंक्तिमा रहेको तथ्य थप स्पष्ट पारेको सचिव राईले बताए।

नेपालले ‘जलवायु न्याय’ को मागलाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ। विशेषगरी ँगलम ायच च्भकउयलमष्लन तय ीयकक बलम म्बmबनभ लगायतका संयन्त्रमार्फत जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित मुलुकलाई तत्काल उचित क्षतिपूर्ति तथा सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने नेपालको धारणा प्रस्तुत गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यसैगरी, जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण, स्मार्ट कृषि प्रवर्द्धन तथा सरोकारवालाको क्षमता विकासका लागि विकसित मुलुकबाट सहज र सहुलियतपूर्ण जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन नेपालले आग्रह गर्नेछ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न आवश्यक प्रविधिमा पहुँच र प्रविधि हस्तान्तरणलाई पनि महासभामा जोडदार रूपमा उठाउने तयारी गरेको छ। जलवायु संकटमा नेपालको भूमिका न्यून भए पनि त्यसबाट पर्ने असर असमान रूपमा बढी रहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग र उत्तरदायित्व आवश्यक रहेको सन्देश नेपालले दिनेछ।

महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले ‘जेन्जी आन्दोलन’, त्यसपछिको निर्वाचन तथा वर्तमान सरकारका प्राथमिकतासमेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने सचिव राईले जानकारी दिए। उनका अनुसार यी विषय नेपालको पछिल्लो राजनीतिक तथा लोकतान्त्रिक यात्राबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउने महत्त्वपूर्ण अवसर हुनेछन्।