ब्रिक्सको साझा मुद्रा नबन्ने, सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नै मुद्रामा कारोबार बढाउने

 

काठमाण्डौ । विश्व अर्थतन्त्रमा अमेरिकी डलरको प्रभाव घटाउने प्रयासलाई तीव्र बनाइरहेका ब्रिक्स राष्ट्रहरूले तत्काल साझा मुद्रा भने नबनाउने भएका छन्। त्यसको सट्टा सदस्य राष्ट्रहरूले आपसी व्यापार तथा भुक्तानीमा आफ्नै राष्ट्रिय मुद्राको प्रयोग बढाउने रणनीतिमा जोड दिएका छन्।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलनका क्रममा भारतले हाल सदस्य राष्ट्रहरूबीच साझा मुद्रा निर्माण गर्ने कुनै प्रस्ताव नरहेको स्पष्ट पारेको हो।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार ब्रिक्स राष्ट्रहरूबीच स्थानीय मुद्रामा व्यापार तथा भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयमा भने छलफल भइरहेको छ। यसको उद्देश्य सीमा पार कारोबारलाई सहज बनाउनु, भुक्तानी लागत घटाउनु र व्यापारमा तेस्रो देशको मुद्रामाथिको निर्भरता कम गर्नु हो।

यसले ब्रिक्सभित्र तत्काल युरोजस्तै साझा मुद्रा ल्याउने सम्भावना नरहेको संकेत गरे पनि सदस्य राष्ट्रहरूले डलरबाहेकका विकल्प प्रयोग गर्ने प्रयास भने जारी राख्ने देखिएको छ।

आफ्नै मुद्रामा कारोबार बढाउने रणनीति

ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा आपसी व्यापारमा अमेरिकी डलरको प्रयोग क्रमशः घटाउँदै स्थानीय मुद्राको प्रयोग बढाउने नीति अघि सारेका छन्।

यसअन्तर्गत एक देशले अर्को सदस्य राष्ट्रसँग व्यापार गर्दा सम्भव भएसम्म आफ्नै मुद्राबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।

ब्रिक्स राष्ट्रका डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई एकआपसमा जोड्ने विषयले पनि प्राथमिकता पाएको छ। यस्तो प्रणाली विकास भएमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच रकम पठाउन तथा व्यापारिक भुक्तानी गर्न सहज हुने र डलरमार्फत कारोबार गर्नुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

हाल ब्रिक्सको आफ्नै साझा भुक्तानी प्रणाली वा साझा मुद्रा छैन। तर डिजिटल मुद्रा, स्थानीय भुक्तानी प्रणाली तथा अन्तरदेशीय कारोबारलाई जोड्ने संरचना विकास गर्ने प्रयास जारी छ।

नयाँ दिल्ली घोषणापत्र स्वीकृत

यसैबीच ब्रिक्स राष्ट्रहरूले सम्मेलनका क्रममा ‘नयाँ दिल्ली घोषणापत्र’ स्वीकृत गरेका छन्।

घोषणापत्रमा आतंकवादविरुद्ध साझा धारणा सार्वजनिक गर्दै पहलगाममा भएको आतंककारी हमलाको निन्दा गरिएको छ। आतंककारी गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति तथा समूहलाई आर्थिक सहयोग पुग्न नदिन सदस्य राष्ट्रहरूले सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

त्यस्तै, आतंककारीलाई आश्रय वा संरक्षण दिने पक्षविरुद्ध समेत संयुक्त रूपमा कडा कदम चाल्ने विषय घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

पश्चिम एसियामा बढ्दो तनाव तथा इरान, साउदी अरब र यूएईजस्ता सदस्य राष्ट्रबीच विभिन्न क्षेत्रीय मुद्दामा फरक धारणा रहे पनि संयुक्त घोषणापत्रमा सहमति जुट्नुलाई महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा हेरिएको छ।

पश्चिमी वित्तीय संरचनामाथि दबाब

ब्रिक्स राष्ट्रहरूको पछिल्लो रणनीति प्रत्यक्ष रूपमा एउटै नयाँ मुद्रा सिर्जना गर्नुभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा डलरको अनिवार्यता घटाउने दिशातर्फ केन्द्रित देखिन्छ।

यदि सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नै मुद्रामा व्यापार बढाउँदै डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई समेत आपसमा जोड्न सफल भए भने अन्तरदेशीय कारोबारमा डलरको माग क्रमशः कम हुन सक्नेछ।

यही कारण ब्रिक्सको यो पहललाई विश्व वित्तीय प्रणालीमा पश्चिमी मुलुकहरूको वर्चस्वलाई दीर्घकालीन चुनौती दिने प्रयासका रूपमा समेत हेरिएको छ।

ब्रिक्स सम्मेलनको अन्तिम दिन सदस्य राष्ट्र तथा आमन्त्रित मुलुकका नेताहरू सहभागी खुला बैठक हुँदैछ। बैठकमा आर्थिक सहकार्य, व्यापार, भुक्तानी प्रणाली तथा भू–राजनीतिक विषयमा थप छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।