रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णयविरुद्धको रिट सर्वोच्चबाट खारेज

 

काठमाण्डौ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई टीकापुर घटनामा भएको सजाय माफी दिने निर्णयविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।

मंगलबार न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो। चौधरीलाई सजाय माफी दिने राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध टीकापुर घटनाका पीडितका तर्फबाट सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो।

२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा थरूहट–थारुवान आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनामा आठ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु भएको थियो।

उक्त घटनामा चौधरीसहितका व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चलेको थियो। कैलाली जिल्ला अदालतले २०७५ फागुन २२ गते चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। उच्च अदालत दिपायलले पनि चौधरीमाथिको जन्मकैदको फैसला सदर गरेको थियो।

त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले २०८० जेठ २ गते चौधरीलाई सफाइ दिन अस्वीकार गर्दै तल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो। चौधरीमाथि तीन तहका अदालतबाट दोषसिद्धि भएको विषय यसअघि पनि सार्वजनिक अभिलेखमा उल्लेख छ।

त्यसको केही दिनपछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौधरीको बाँकी कैद सजाय माफी गरेका थिए। त्यसपछि उनी २०८० जेठ १५ गते कारागारबाट रिहा भएका थिए।

चौधरीलाई सजाय माफी दिने निर्णयविरुद्ध टीकापुर घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायत बोहराले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्। सर्वोच्चले २०८० जेठ २३ गते उक्त रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै मुद्दालाई अग्राधिकार दिएको थियो।

रिटमा जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरीलाई माफी दिने निर्णय संविधान तथा प्रचलित कानुनअनुकूल नभएको जिकिर गरिएको थियो। उक्त रिट लामो समयदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन थियो।

मंगलबार संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरेसँगै चौधरीलाई दिइएको सजाय माफीविरुद्ध दायर उक्त मुद्दाको टुंगो लागेको छ।