.gif)
.gif)
.jpg)
.png)
काठमाण्डौ । देशकै सबैभन्दा ठूलो प्राज्ञिक संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) समयमै विश्वविद्यालय सभा अर्थात् सिनेट बैठक बस्न नसक्दा बजेटविहीन बनेको छ। गत असारमै बस्नुपर्ने ६७ औँ सिनेट बैठक अझै बस्न नसक्दा विश्वविद्यालयका नीतिगत, आर्थिक, प्रशासनिक र प्राज्ञिक काम प्रभावित भएका छन्।
त्रिविको पछिल्लो सभा २०८२ असार २६ गते बसेको थियो। विश्वविद्यालयको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पारित गर्न, नीति स्वीकृत गर्न र महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय गर्न सिनेट बैठक अनिवार्य मानिन्छ। तर निर्धारित समयमै बैठक नबस्दा चालु आर्थिक वर्षको बजेट स्वीकृत हुन सकेको छैन।
बजेट पारित नहुँदा शिक्षक–कर्मचारीको तलब–भत्ता व्यवस्थापनदेखि भौतिक निर्माण, मर्मतसम्भार, विभिन्न भुक्तानी तथा विकासका कामसमेत प्रभावित भएका छन्।
त्रिविमा हाल ७ हजार ३०३ कर्मचारी र अस्थायीसहित ८ हजार १२२ शिक्षक गरी कुल १५ हजार ४२५ जना कार्यरत छन्।
ग्रेस लिस्टदेखि नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमसम्म रोकिए
सिनेट बैठक नबस्दा आर्थिक पक्ष मात्रै नभई विश्वविद्यालयका प्रमुख प्राज्ञिक कामसमेत प्रभावित भएका छन्।
दीक्षान्त समारोहका लागि आवश्यक ग्रेस लिस्ट पारित गर्ने, नयाँ अनुसन्धान कार्यक्रम अघि बढाउने, उच्च शिक्षासम्बन्धी नीति तथा नियम तर्जुमा गर्ने, नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने र दीर्घकालीन योजना पारित गर्ने काम अड्किएका छन्।
त्यस्तै, नयाँ नियम पारित गर्ने, आवश्यकता अनुसार विशेष समिति तथा आयोग गठन गर्ने र विश्वविद्यालयका मातहतका निकाय तथा पदाधिकारीलाई नीतिगत निर्देशन दिने प्रक्रिया पनि प्रभावित बनेको छ।
उच्च शिक्षाको ठूलो हिस्सा वहन गर्दै आएको त्रिवि नीति, कार्यक्रम र बजेटकै अन्योलमा परेपछि यसको संस्थागत निर्णय प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ।
४९ सदस्यीय सभामा २१ जना मात्रै
त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ को संशोधित व्यवस्थाअनुसार त्रिविको सर्वोच्च निकायका रूपमा विश्वविद्यालय सभा रहने व्यवस्था छ। सभा ४९ सदस्यीय हुने भए पनि हालसम्म २१ जना सदस्य मात्रै पूर्ति भएका छन्।
रिक्त सदस्य मनोनयन हुन नसक्दा सभा पूर्णता पाउन सकेको छैन।
गत असार १८ गते नयाँ उपकुलपति नियुक्त भएका थिए। नयाँ नेतृत्व आएपछि विश्वविद्यालयले अब कुन क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने, उच्च शिक्षाको भावी दिशा के हुने र प्राज्ञिक सुधार कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयसमेत सिनेटबाट स्पष्ट हुनुपर्ने भए पनि बैठक नबस्दा अन्योल कायमै छ।
त्रिविका प्रवक्ता नविन्द्र भण्डारीले ६७ औँ सभा बस्न बाँकी रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार सभा छिट्टै बस्ने अपेक्षा गरिएको छ।
(1).gif)
बजेट तयार, पारित हुन सिनेट कुर्नुपर्ने
त्रिवि उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापाले केही दिनअघि विश्वविद्यालयको आन्तरिक बजेट निर्माणको तयारी पूरा भइसकेको बताएका थिए।
नवनियुक्त पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेपछि बजेटसम्बन्धी आवश्यक गृहकार्य सकिएको र अब सिनेट बैठकबाट त्यसलाई पारित गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ थियो।
तर सभा कहिले बस्छ भन्ने स्पष्ट मिति नतोकिँदा विश्वविद्यालय अझै औपचारिक बजेटविहीन अवस्थामा छ।
यस्तो छ त्रिवि सभाको संरचना
संशोधित त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐनअनुसार प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति तथा सभाको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। सहकुलपति उपाध्यक्ष र उपकुलपति सदस्य रहनेछन्।
सभाको सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी शिक्षाध्यक्षलाई दिइएको छ। रजिस्ट्रार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगमा शिक्षा हेर्ने सदस्य तथा भूतपूर्व उपकुलपतिमध्ये एक जना सदस्य रहने व्यवस्था छ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) तथा अन्य विश्वविद्यालयका उपकुलपतिमध्येबाट पनि प्रतिनिधित्व रहने कानुनी व्यवस्था छ।
त्यस्तै, अध्ययन संस्थान तथा संकायका डीन, अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक, विभागीय प्रमुख, आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसका प्रमुख, शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी तथा विज्ञहरूको प्रतिनिधित्वसमेत सभामा रहने व्यवस्था गरिएको छ।
पदेन र निर्वाचित सदस्यबाहेकका अन्य सदस्यको मनोनयन कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा कुलपतिबाट हुने प्रावधान छ।
कानुनअनुसार विश्वविद्यालय सभा सामान्यतः वर्षमा दुईपटक बस्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि निर्धारित बैठक नबस्दा देशकै ठूलो विश्वविद्यालय बजेट, नीति र कार्यक्रमकै प्रतीक्षामा अड्किएको छ।
.png)
.gif)
.jpg)
.gif)
.gif)
प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।