मुख्य निर्वाचन आयुक्तलाई ‘ककरोच जनता पार्टी’ को ४८ घण्टे अल्टिमेटम, राजीनामा नदिए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने

काठमाण्डौ । भारतमा सक्रिय युवा दबाब समूह ‘ककरोच जनता पार्टी’ (CJP) ले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारलाई ४८ घण्टाभित्र पदबाट राजीनामा दिन अल्टिमेटम दिएको छ।

बिहीबार नयाँ दिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा CJP संस्थापक अभिजीत दीपकेले तोकिएको समयभित्र कुमारले राजीनामा नदिए देशव्यापी आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। समूहले विशेष गहन मतदाता सूची पुनरावलोकन (SIR) स्थगित गर्न र निर्वाचन आयोगको मतदाता सूची व्यवस्थापन प्रणालीमाथि स्वतन्त्र छानबिन गर्नसमेत माग गरेको छ।

CJP हाल औपचारिक चुनावी राजनीतिक दलभन्दा सार्वजनिक दबाब समूहका रूपमा सक्रिय छ। संस्थापक दीपकेले यसअघि नै तत्काल चुनावी राजनीतिमा प्रवेश गर्ने योजना नरहेको बताएका थिए।

१३ करोडभन्दा बढी नाम हटाइएको विषयलाई लिएर प्रश्न

दीपकेले निर्वाचन आयोगको SIR प्रक्रियाका क्रममा ३० राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेशका प्रारम्भिक मतदाता सूचीबाट १३ करोडभन्दा बढी नाम हटाइएको विषयलाई लिएर मुख्य निर्वाचन आयुक्तमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार SIR पछिका प्रारम्भिक मतदाता सूचीमा १३ करोडभन्दा बढी नाम अघिल्लो सूचीको तुलनामा समावेश भएका छैनन्। तर यी सबै मतदाता स्थायी रूपमा मतदान अधिकारबाट वञ्चित भइसकेका हुन् भन्ने अर्थ भने लाग्दैन। प्रारम्भिक सूचीबाट छुटेका योग्य मतदाताले दाबी, आपत्ति तथा पुनःनामावलीमा समावेश हुने प्रक्रिया प्रयोग गर्न सक्छन्।

दीपकेले भने ठूलो संख्यामा नाम हटाइनुलाई लिएर निर्वाचन प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले मुख्य निर्वाचन आयुक्त र सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीबीच सम्बन्ध जोड्दै विभिन्न विपक्षी दल प्रभावित भएको आरोप लगाए। यी आरोपलाई निर्वाचन आयोग वा स्वतन्त्र अनुसन्धानले स्थापित तथ्यका रूपमा पुष्टि गरेको छैन।

Sponsored

Sponsored

Sponsored

निर्वाचन आयोगभित्रै १४ पटक लिखित आपत्ति

यो विवाद भारतीय सञ्चारमाध्यम ‘द इन्डियन एक्सप्रेस’ले निर्वाचन आयोगभित्र दुई आयुक्तले विगत १० महिनामा कम्तीमा १४ पटक लिखित आपत्ति जनाएको अनुसन्धानात्मक विवरण प्रकाशित गरेपछि थप चर्किएको हो।

उक्त रिपोर्टअनुसार निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह सन्धु र विवेक जोशीले मतदाता नाम थप्ने र हटाउने प्रक्रिया, नयाँ मतदाता दर्ताका लागि प्रयोग हुने Form 6 तथा मतदाता सूचीसम्बन्धी केन्द्रीय सूचना प्रणालीका केही निर्णयबारे लिखित प्रश्न उठाएका थिए।

रिपोर्टमा केही निर्णय आफूहरूको जानकारी वा स्वीकृतिबिनै अघि बढाइएको भन्दै दुई आयुक्तले आपत्ति जनाएको उल्लेख छ।

आयोगको जवाफ– अन्तिम निर्णय सर्वसम्मत

निर्वाचन आयोगले भने आयोगभित्र गम्भीर विभाजन रहेको भन्ने व्याख्या अस्वीकार गरेको छ।

आयोगका अनुसार बहुसदस्यीय संवैधानिक निकायमा फरक धारणा, सुझाव वा लिखित टिप्पणी आउनु निर्णय प्रक्रियाको सामान्य हिस्सा हो। SIR सहित गत एक वर्षमा भएका अन्तिम निर्णय तीनै निर्वाचन आयुक्तको सहमतिमै गरिएको आयोगको भनाइ छ।

आयोगले दुई आयुक्तले विभिन्न विषयमा सुझाव र टिप्पणी दिएको स्वीकार गरे पनि ती टिप्पणी अन्तिम निर्णयप्रतिको असहमति नभएको जनाएको छ।

यससँगै भारतमा मतदाता सूची पुनरावलोकन, निर्वाचन आयोगको आन्तरिक निर्णय प्रक्रिया र मुख्य निर्वाचन आयुक्तको भूमिकालाई लिएर राजनीतिक तथा सार्वजनिक बहस थप तीव्र बनेको छ।