.gif)
.gif)
.gif)
.png)
काठमाण्डौ । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण विभिन्न जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेर करिब ४३० मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट बाहिरिएपछि सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको हिउँदे विद्युत माग व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उपायमा काम थालेको छ।
बाढीका कारण त्रिशूली करिडोर हुँदै काठमाडौंको बालाजु र चपली क्षेत्रमा आउने विद्युत आपूर्ति प्रभावित भएपछि ती क्षेत्रमा प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमाथि थप चाप परेको छ। यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वैकल्पिक आपूर्ति प्रणाली विकास गर्ने तयारी अगाडि बढाएका छन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार काठमाडौंको विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो बनाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले टास्क फोर्स नै गठन गरेर काम गरिरहेको छ।
विशेषगरी हिउँदयाममा विद्युत माग बढ्ने र उपलब्ध आपूर्ति प्रणालीमा थप दबाब पर्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर भूमिगत ग्रिड विस्तार तथा वैकल्पिक वितरण संरचना विकासमा जोड दिइएको हो।
महानगर र सडक विभागसँग सहकार्य
थप भूमिगत विद्युत ग्रिड निर्माण र विद्यमान भूमिगत संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले मंगलबार सडक विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकासँग छलफल गरेको छ।
छलफलमा निश्चित कार्यतालिकासहित भूमिगत ग्रिड विस्तार गर्ने, आवश्यक स्थानमा थप पूर्वाधार निर्माण गर्ने तथा हाल सञ्चालनमा रहेका भूमिगत संरचनाको विश्वसनीयता बढाउने विषयमा सहमति खोजिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
(1).gif)
सडक विभागअन्तर्गत काठमाडौं डिभिजन प्रमुख सुबोध देवकोटाले भूमिगत ग्रिड निर्माणका लागि विभागका तर्फबाट आवश्यक सहयोग र सहकार्य हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाका सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रमुख सुरेशकुमार राईले पनि फुटपाथभित्र भूमिगत तार व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार निर्माणमा महानगरले आवश्यक समन्वय गर्ने बताएका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका आयोजना निर्देशनालय प्रमुख दुर्गानन्द बडियातले काठमाडौं उपत्यकामा भइरहेको भूमिगत तार व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै हिउँदे मागअनुसार वितरण संरचना सुदृढ गरिने बताए।
त्यस्तै, बागमती वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय प्रमुख मुनिन्द्र ठाकुरले काठमाडौंको लोड व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गर्दै हिउँदयामको माग धान्न प्राधिकरणले टास्क फोर्समार्फत आवश्यक तयारी अघि बढाएको जानकारी दिए।
प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीले काठमाडौंमा हिउँदे विद्युत माग व्यवस्थापनका लागि ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरण, सडक विभाग र स्थानीय तहबीच उच्चस्तरको समन्वय आवश्यक रहेको बताए।
भोटेकोशी बाढीपछि देखिएको विद्युत आपूर्तिको जोखिमले काठमाडौंको वितरण प्रणालीमा वैकल्पिक संरचना आवश्यक रहेको देखाएको छ। यही कारण सरकारले हिउँद सुरु हुनुअघि नै भूमिगत ग्रिड विस्तार, लोड व्यवस्थापन र वैकल्पिक आपूर्ति प्रणाली सुदृढ गर्ने तयारीलाई तीव्र बनाएको हो।
.png)
.gif)
.png)
.jpg)
.png)
.gif)
.gif)
प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।