.gif)
.gif)
.gif)
.png)
काठमाण्डौ । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले संकट तथा प्राकृतिक विपद्का समयमा समेत न्यायपालिकाको कामकारबाही निरन्तर राख्न बलियो र सुरक्षित डिजिटल पूर्वाधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित इन्टरनेट गभर्नेन्ससम्बन्धी क्षेत्रीय मञ्चलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीश शर्माले आधुनिक न्याय प्रणालीलाई सुरक्षित, विश्वसनीय र समावेशी बनाउन डिजिटल पूर्वाधारको उत्थानशीलता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
हालै नेपालमा आएका बाढीपहिरोलगायत प्राकृतिक विपद्ले दूरसञ्चार तथा सार्वजनिक पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता घटनाले न्यायपालिकाको डिजिटल प्रणालीसमेत प्रभावित हुन सक्ने बताए।
न्यायिक अभिलेखमा क्षति पुग्ने वा त्यसमा पहुँच गुम्ने अवस्था आए न्याय सम्पादनमै गम्भीर असर पर्न सक्ने भन्दै उनले सुरक्षित डिजिटल अभिलेख, भरपर्दो ब्याकअप र प्रभावकारी विपद् पुनःस्थापना प्रणाली आवश्यक रहेको बताए।
(1).gif)
प्रधानन्यायाधीश शर्माका अनुसार न्यायपालिकामा प्रविधिको प्रयोगसँगै मुद्दा व्यवस्थापन, विद्युतीय दर्ता, अभिलेख व्यवस्थापन तथा सुनुवाइ प्रक्रिया थप प्रभावकारी बन्दै गएको छ। तर, डिजिटल प्रणालीको विस्तारसँगै साइबर सुरक्षा, अभिलेख संरक्षण र प्रणाली अवरोधका जोखिमसमेत बढिरहेका छन्।
न्यायपालिकाले हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘न्यायपालिका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०२६’ ले सूचना सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार उक्त नीतिले नवप्रवर्तनसँगै सुरक्षा र सार्वजनिक विश्वासलाई डिजिटल रूपान्तरणका आधारका रूपमा अघि सारेको छ।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले उत्थानशील डिजिटल पूर्वाधार केवल प्रविधिको विषय नभई नागरिकको अधिकार, न्यायमा पहुँच, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विधिको शासनसँग समेत प्रत्यक्ष जोडिएको बताए।
प्रविधिको विकासले भौगोलिक सीमाना पार गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले साइबर जोखिम न्यूनीकरण तथा सुरक्षित डिजिटल वातावरण निर्माणका लागि क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
उनले सुरक्षित, समावेशी, जवाफदेही तथा मानवकेन्द्रित इन्टरनेट शासन प्रणाली निर्माणका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
.png)
.gif)
.gif)
.gif)
प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।