ह्विलिङ चार्ज महँगो भएको इप्पानको निष्कर्ष, मापदण्ड पुनरवलोकन गर्न ४ बुँदे सुझाव

 

काठमाण्डौ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क अर्थात् ‘ह्विलिङ चार्ज’ सम्बन्धी नयाँ मापदण्डको स्वागत गर्दै शुल्क संरचना भने पुनरवलोकन गर्न माग गरेको छ।

विद्युत् नियमन आयोगले असोज १५ गते जारी गरेको ‘राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्कसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ निजी क्षेत्रको ऊर्जा विकासका लागि सैद्धान्तिक रूपमा महत्वपूर्ण भए पनि हाल निर्धारण गरिएको शुल्क प्रतिस्पर्धात्मक बजारका लागि महँगो भएको इप्पानको ठहर छ।

इप्पानको २०७ औँ बैठकले मापदण्डमाथि थप अध्ययन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै चार बुँदे सुझावसमेत दिएको छ।

इप्पानले प्रसारण शुल्क गणनाको आधार र सम्पूर्ण लागत संरचना सार्वजनिक तथा पारदर्शी बनाउनुपर्ने, प्रसारण लाइनको वास्तविक आर्थिक आयु, ह्रासकट्टी र वित्तीय लागतको यथार्थ मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

त्यस्तै, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि तोकिएको शुल्क निजी लगानी र विद्युत् व्यापारको आर्थिक सम्भाव्यता अनुकूल भए/नभएको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने तथा ह्विलिङ शुल्क आवधिक रूपमा पुनरवलोकन गर्ने स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पानको सुझाव छ।

आयोगले मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १२ हजार ७५५ रुपैयाँ तथा अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा प्रसारण शुल्क तोकेको छ।

इप्पानका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाको ६० देखि ६५ प्रतिशत प्लान्ट लोड फ्याक्टरका आधारमा गणना गर्दा वास्तविक लागत प्रतिकिलोवाट घण्टा करिब ९५ पैसा र प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ६ लाख ८७ हजार ९२५ रुपैयाँसम्म पुग्न सक्छ।

वर्षभरि प्रसारण क्षमता बुक गर्नुपर्ने अवस्था र आयोजनाको वास्तविक लोड फ्याक्टरलाई समेत ध्यानमा राख्दा ५७ पैसा प्रतियुनिट मात्रै हेरेर शुल्क सस्तो भएको निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने इप्पानको भनाइ छ।

इप्पानले खुला पहुँचको मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गराउने, बजार विस्तार गर्ने र उत्पादित विद्युत् स्वदेशी तथा अन्तरदेशीय बजारसम्म प्रतिस्पर्धात्मक लागतमा पुर्‍याउने भए प्रसारण शुल्क पनि लागतमा आधारित, वैज्ञानिक, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्ने जनाएको छ।

नयाँ मापदण्डले भने निजी क्षेत्रका लागि राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड प्रयोग गर्ने बाटो औपचारिक रूपमा खोलेको इप्पानले उल्लेख गरेको छ। यसअघि निजी क्षेत्रले आफ्नै प्रसारण पूर्वाधार निर्माण नगरी सरकार वा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय ग्रिड प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो।

‘ह्विलिङ चार्ज निर्धारणसँगै राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा खुला पहुँचको अवधारणालाई व्यवहारमा लैजान महत्वपूर्ण नियामकीय आधार तयार भएको छ,’ इप्पानले जनाएको छ।

तर शुल्क गणनामा समावेश गरिएको लागत संरचनाबारे इप्पानले प्रश्न उठाएको छ। आयोगले कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च, ह्रासकट्टी, दीर्घकालीन तथा चालू पुँजी ऋणको ब्याज, प्रसारण सेवा शुल्क, स्वपुँजी लगानीको प्रतिफललगायत समेटेर कुल ११ अर्ब १ करोड ५० लाख रुपैयाँको लागत आधार मानेको उल्लेख गरिएको छ।

यति ठूलो लागतलाई आधार मानेर शुल्क निर्धारण गरिएको विषयमा स्पष्ट र विस्तृत आधार सार्वजनिक गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ।

नेपालभित्रको प्रसारण शुल्कसँगै क्रस-बोर्डर प्रसारण शुल्कसमेत थपिँदा नेपाली विद्युत्को लागत अझ बढ्ने इप्पानको दाबी छ। भारतमा हरित ऊर्जाका लागि प्रसारण शुल्कमा सुविधा रहेको अवस्थामा नेपालले तुलनात्मक रूपमा उच्च शुल्क कायम गरे नेपाली विद्युत् भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न कठिन हुन सक्ने उसको तर्क छ।

प्रसारण शुल्ककै कारण नेपाली विद्युत्को लागत प्रतियुनिट डेढदेखि दुई रुपैयाँसम्म महँगिन सक्ने र त्यसले विद्युत् निर्यातको सम्भावनामा असर पार्न सक्ने इप्पानले जनाएको छ।

हाल विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भइसकेका आयोजनालाई तत्काल ठूलो असर नपरे पनि भविष्यमा निर्यात लक्षित आयोजनाका लागि उच्च प्रसारण शुल्क महत्वपूर्ण चुनौती बन्न सक्ने इप्पानको निष्कर्ष छ।