ट्रम्प प्रशासनलाई सरकारी खर्चमा प्रसारित विवादास्पद विज्ञापन रोक्न अदालतको आदेश

वासिङ्टन । अमेरिकी संघीय अदालतका एक न्यायाधीशले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनलाई सरकारी खर्चमा प्रसारण भइरहेका विवादास्पद विज्ञापन तत्काल रोक्न आदेश दिएका छन्। ती विज्ञापनलाई प्रचारबाजीको संज्ञा दिँदै आगामी मध्यावधि निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले प्रसारण गरिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो।

ती विज्ञापनका लागि अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागले २ करोड अमेरिकी डलरको सम्झौतामार्फत रकम उपलब्ध गराएको थियो।

विज्ञापनको प्रसारण रोक्न माग गर्दै म्यानहटनस्थित अमेरिकी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने पक्षहरूमा वकालत गर्ने संस्था कमन कज र न्युयोर्क सहरमा मुख्यालय रहेको सर्भिस इम्प्लोइज इन्टरनेसनल युनियनको स्थानीय शाखा ३२बीजे पनि छन्।

न्यायाधीश जेनिफर रोचोनले आफ्नो आदेशमा भनेकी छन्, “अदालतले हालको निवेदन निरर्थक नभएको, मुद्दा अघि बढाउन वादी पक्षसँग कानुनी आधार रहेको तथा निवेदन दिने वादीहरूले मुद्दाको मूल विषयमा सफलता हासिल गर्ने सम्भावना रहेको ठहर गरेको छ। साथै, निषेधाज्ञा जारी नगरिए उनीहरूले अपूरणीय क्षति बेहोर्नुपर्ने, हितहरूको तुलनात्मक सन्तुलन उनीहरूको पक्षमा रहेको र निषेधाज्ञा जारी गर्नु सार्वजनिक हितमा हुने देखिएको छ।”

वादी पक्षको गठबन्धनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतको निर्णयप्रति खुसी व्यक्त गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “करदाताको थप रकम यस्तो स्पष्ट रूपमा गैरकानुनी राजनीतिक प्रचारका लागि प्रयोग हुन नदिन अदालतले तत्काल कदम चालेकोमा हामी खुसी छौँ।”

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई लक्षित गर्दै गठबन्धनले थप भनेको छ, “आफ्नो राजनीतिक कार्यसूचीलाई अघि बढाउने उद्देश्यले निर्वाचनको परिणाम प्रभावित पार्न राष्ट्रपतिले सरकारी संयन्त्र र संसद्ले अन्य प्रयोजनका लागि विनियोजन गरेको रकम प्रयोग गर्नुको कुनै कानुनी औचित्य छैन, न त यसका लागि कुनै नजिर नै छ।”

गठबन्धनले मुद्दा अघि बढ्दै जाँदा र मतदाताहरूले यस निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दै आवाज उठाउँदा कानुनी शासनको पालना सुनिश्चित गर्न, मतदाताको अधिकार र लोकतन्त्रको संरक्षण गर्न आफूहरूले निरन्तर काम गर्ने जनाएको छ।