सवारी किन्दा यातायात कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हट्यो, वारेसनामाबाटै दर्ता र नामसारी

काठमाडौं । नयाँ तथा पुराना सवारी साधन खरिद गर्दा खरिदकर्ता स्वयं यातायात व्यवस्था कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता हटाइएको छ। सवारीको दर्ता, नामसारी र जाँच प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै वारेसनामा दिएको व्यक्तिमार्फत काम सम्पन्न गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो।

यातायात व्यवस्था विभागले असोज २६ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० का केही प्रावधान संशोधन गरिएको जनाएको छ। पूर्वाधार विकासमन्त्रीको सोही दिनको निर्णयअनुसार संशोधन गरिएको भन्दै विभागले सम्बन्धित सबैलाई नयाँ व्यवस्थाअनुसार काम गर्न–गराउन सूचित गरेको छ।

संशोधित व्यवस्थाले सवारी खरिदकर्ताको व्यक्तिगत उपस्थितिसँगै एउटै सवारीको दोहोरो जाँच गराउनुपर्ने झन्झटसमेत घटाएको छ। निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन दर्ता गर्दा र प्रथमपटक नामसारी गर्दा डिलरले यातायात व्यवस्था कार्यालयमा गरेको चेकजाँचलाई मान्यता दिइनेछ। त्यसपछि पुनः कार्यालयमा लगेर चेकजाँच गराउनुपर्ने छैन।

खरिदकर्ता कार्यालयमा उपस्थित हुन नसकेमा उनले वारेसनामा दिएको व्यक्तिले दर्ता तथा नामसारीको काम गर्न सक्नेछ। त्यसका लागि खरिदकर्ताको वारेसनामा, फोटो र सक्कल परिचयपत्र आवश्यक पर्नेछ। वारेसनामा प्राप्त व्यक्तिले पनि नेपाल सरकारबाट जारी आफ्नो सक्कल परिचयपत्रसहित कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्नेछ।

यस व्यवस्थाले सवारी खरिदपछि कागजातको कामका लागि समय निकालेर कार्यालय पुग्नुपर्ने सेवाग्राहीलाई राहत दिने अपेक्षा छ। तर, व्यक्तिगत उपस्थितिको बाध्यता हटे पनि आवश्यक कागजात पेस गर्ने प्रक्रिया भने पूरा गर्नुपर्नेछ।

सवारी साधनको बीमा गर्ने वा बीमा नवीकरण गर्ने प्रयोजनमा पनि सवारी धनी यातायात व्यवस्था कार्यालयमा स्वयं उपस्थित हुनुनपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नामसारीका क्रममा आवश्यक बायोमेट्रिक विवरण लिन सवारी विक्रेता, वितरक वा कम्पनीलाई प्राविधिक पहुँच उपलब्ध गराउने व्यवस्थासमेत संशोधनमा समेटिएको छ। यद्यपि, यो सुविधा विभागले सवारी दर्ता प्रणाली ‘भीआरएस’मा प्राविधिक व्यवस्था गरी सूचना जारी गरेपछि कार्यान्वयन हुने सूचनामा उल्लेख छ।

त्यसका लागि सम्बन्धित विक्रेता, वितरक वा कम्पनीले भीआरएस प्रणालीसँग आबद्ध हुन मिल्ने पूर्वाधार तयार गरी यातायात व्यवस्था कार्यालयमा माग गर्नुपर्नेछ। कार्यालयले बायोमेट्रिक लिन मिल्ने गरी एकद्वार पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए सवारी खरिदकर्ताले दर्ता र नामसारीका लागि भोग्दै आएको कार्यालय धाउने झन्झट, समय र खर्च घट्नेछ। विशेषगरी डिलरमार्फत हुने कारोबारमा कागजी तथा प्राविधिक प्रक्रिया सहज बनाउने आधार संशोधनले तयार गरेको छ।