नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको पूर्णपाठ सार्वजनिक, कसले कति रकम फिर्ता गर्नुपर्ने ?

काठमाडौँ । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गरेको प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ। पूर्णपाठअनुसार ठगीमा परेका पीडितलाई सबैभन्दा बढी रकम दाङका सन्देश शर्माले फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ। अदालतले शर्माबाट ३८ जनालाई ७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ भराउन आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले गत असार ३० गते पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा र तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहितलाई दोषी ठहर गरेको थियो।

अदालतको आदेशअनुसार सानु भण्डारीले २ करोड ६० लाख, केशवप्रसाद दुलालले १ करोड ५८ लाख र रायमाझीले ४० लाख रुपैयाँ पीडितलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, इन्द्रजित राईबाट १ करोड ५० लाख, दुलाल र भण्डारीबाट संयुक्त रूपमा १ करोड ७६ लाख, सागर राईबाट १ करोड २९ लाख, आङटावा शेर्पाबाट २७ लाख र गोविन्दकुमार चौधरीबाट २५ लाख रुपैयाँ भराउन आदेश दिइएको छ।

पूर्वगृहमन्त्री खाँण, तत्कालीन गृहसचिव पाण्डे र भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई पीडितको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व तोकिएको छैन। यद्यपि, खाँणलाई दुई वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना, पाण्डेलाई चार वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा रिजाललाई दुई वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाइएको छ।

अदालतले रामशरण केसी, टंककुमार गुरुङ, सन्दीप रायमाझी, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर, आशिष बुढाथोकी र प्रतीक थापालाई सफाइ दिएको छ। फरार रहेका आठ प्रतिवादीको मुद्दा उनीहरू पक्राउ परेपछि सुनुवाइ हुने गरी मुलतबीमा राखिएको छ।

फैसलाको पूर्णपाठमा बालकृष्ण पन्थी कार्यदलको सक्कली प्रतिवेदनमा किर्ते गरी ५८१ परिवारको नाम थपेर नक्कली प्रतिवेदन तयार पारिएको र त्यसकै आधारमा सर्वसाधारणबाट रकम असुलिएको उल्लेख छ। अदालतले तत्कालीन गृहसचिव पाण्डे र बिचौलिया दुलालबीचको मोबाइल संवादलाई पनि महत्त्वपूर्ण प्रमाण मानेको छ।

२०८० जेठ १० गते रायमाझी, खाँण, पाण्डे, शेर्पा र राईसहित ३० जनाविरुद्ध ठगी, किर्ते, सङ्गठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा मुद्दा दायर भएको थियो। प्रहरीमा परेका जाहेरीमा ११२ जना ठगिएको उल्लेख थियो। अदालतले विभिन्न कसुरमा संलग्न प्रतिवादीको सजाय निर्धारण गर्दा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३ अनुसार एकीकृत कसुरको व्यवस्था लागू गरेको छ।