गैरकानूनी शुल्क असूल्ने वर्ल्डलिङ्क, डिसहोमसहित १४ इन्टरनेट कम्पनीमाथि कारबाही

काठमाण्डौ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकृत मापदण्ड र अनुमतिपत्रका सर्तविपरीत इन्टरनेट सेवा बिक्री गरेको ठहर गर्दै १४ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ। प्राधिकरणले ती कम्पनीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरेको हो।

प्राधिकरणका अनुसार निरीक्षण तथा जाँचबुझका क्रममा सेवा प्रदायकहरूले स्वीकृत प्याकेजअनुसार सेवा नदिएको, तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क लिएको, स्वीकृतिबिनै फरक प्याकेज बनाएर बिक्री गरेको तथा त्यस्ता प्याकेजबारे सेवाग्राहीलाई समयमा जानकारी नदिएको पाइएको थियो।

प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(१) बमोजिम कारबाही गरिएको जनाएको छ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालका अनुसार अनुमतिपत्रका सर्त र प्राधिकरणको निर्देशन पालना नगर्ने सेवा प्रदायकमाथि कानुनअनुसार कारबाही गरिएको हो। स्वीकृत गति तथा प्याकेजअनुसार इन्टरनेट सेवा उपलब्ध नगराउनु र स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिनु उपभोक्ताको हितविपरीत भएको प्राधिकरणको निष्कर्ष छ।

यी हुन् जरिवानामा परेका १४ कम्पनी

कारबाहीमा पर्ने सेवा प्रदायकमा ब्रोडलिङ्क नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन प्रालि, क्लासिक टेक प्रालि, वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालि, फाइबरवर्ल्ड कम्युनिकेसन प्रालि, भायानेट कम्युनिकेसन्स लिमिटेड, एरोनेट प्रालि, डिश मिडिया नेटवर्क लिमिटेड, वाइफाइ नेपाल प्रालि, सिजी कम्युनिकेसन लिमिटेड, वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्स लिमिटेड, फर्स्ट लिङ्क कम्युनिकेसन प्रालि, पोखरा इन्टरनेट प्रालि, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क लिमिटेड र सुबिसु लिमिटेड रहेका छन्।

स्वीकृतिबिनाका प्याकेज तत्काल बन्द गर्न निर्देशन

प्राधिकरणले स्वीकृति नलिई सञ्चालन गरिएका इन्टरनेट प्याकेज तथा शुल्क तत्काल बन्द गर्न र त्यसको जानकारी प्राधिकरणलाई गराउन सम्बन्धित कम्पनीलाई निर्देशनसमेत दिएको छ।

त्यस्ता गतिविधिका कारण ग्राहकलाई हानिनोक्सानी भएको भए ग्राहकको मागका आधारमा क्षतिपूर्ति वा हानिनोक्सानीको बिगो भराउन पनि निर्देशन दिइएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार सेवा प्रदायकले कुनै पनि नयाँ महसुल दर लागू गर्नुअघि प्रस्तावित दर र लागू हुने मितिसहित कम्तीमा तीन महिनाअघि स्वीकृतिका लागि पेस गर्नुपर्छ। तर केही कम्पनीले यो प्रक्रिया पालना नगरेको अनुगमनमा भेटिएको हो।

'शुल्क बढाउन स्वीकृति दिइएको छैन'

प्राधिकरणले यसअघि असोज २४ गते नै इन्टरनेट सेवाको शुल्क वृद्धि नभएको स्पष्ट पारेको थियो। सेवा प्रदायकबाट शुल्क वृद्धि गर्ने कुनै प्रस्ताव प्राप्त नभएको र प्राधिकरणले पनि शुल्क वृद्धि गर्न स्वीकृति नदिएको उसले जनाएको थियो।

स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिएको वा गैरकानुनी रूपमा प्याकेज सञ्चालन गरेर उपभोक्तालाई मर्का पारेको पाइएमा प्राधिकरणमा उजुरी गर्नसमेत सेवाग्राहीलाई आग्रह गरिएको छ।

प्राधिकरणले सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई कुनै पनि सेवा प्याकेज वा महसुल दर लागू गर्नुअघि अनिवार्य स्वीकृति लिन, स्वीकृतिबिनाका प्याकेज सञ्चालन नगर्न तथा प्रचलित ऐन, नियम र अनुमतिपत्रका सर्त पूर्ण रूपमा पालना गर्न सचेत गराएको छ।