दुई राजदूत अस्वीकृत : संसदीय सुनुवाइले तोड्यो ‘रबरस्ट्याम्प’को छवि

 

काठमाण्डौ । सरकारले राजदूतका लागि सिफारिस गरेका दुई जनाको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएपछि नेपालको संसदीय अभ्यासमा एउटा महत्वपूर्ण नजिर स्थापित भएको छ।

साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित चुडामणि खरेललाई समितिले सर्वसम्मत रूपमा अस्वीकृत गरेको हो। सरकारले विभिन्न मुलुकका लागि सिफारिस गरेका १३ जनामध्ये १० जनाको नाम अनुमोदन भएको छ भने जापानका लागि प्रस्तावित जिज्ञानकुमार थापाको विषयमा थप कागजात अध्ययनपछि निर्णय गर्ने भन्दै रोकिएको छ।

यो निर्णय दुई व्यक्तिको नियुक्ति रोकिनुमा मात्रै सीमित छैन। यसले संसदीय सुनुवाइ सरकारको निर्णय अनुमोदन गर्ने औपचारिक प्रक्रिया मात्र होइन भन्ने सन्देशसमेत दिएको छ।

यसपटकको निर्णयलाई अझ अर्थपूर्ण बनाउने पक्ष भनेको सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू स्वयं सरकारको सिफारिसमाथि प्रश्न उठाउँदै अस्वीकृतिको पक्षमा उभिनु हो।

१५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समितिमा रास्वपाका आठ सदस्य छन्। अर्थात् सरकारले चाहेको अवस्थामा आफ्नो सिफारिस सहजै अनुमोदन गराउन सक्ने अंकगणित थियो। तर गम्भीर प्रश्न उठेका उम्मेदवारका हकमा सत्तारूढ सांसदहरूले समेत सरकारको निर्णयलाई आँखामुनि राखेर परीक्षण गरे।

यसले संसदीय समितिलाई ‘रबरस्ट्याम्प’का रूपमा हेर्ने पुरानो आलोचनामाथि कम्तीमा यसपटक प्रश्न उठाइदिएको छ।

सुनारमाथि नैतिक आचरणदेखि आर्थिक कारोबारसम्मका प्रश्न

साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनारमाथि संसदीय सुनुवाइका क्रममा व्यक्तिगत आचरण, आर्थिक कारोबार र राजनीतिक सम्बन्धबारे गम्भीर प्रश्न उठेका थिए।

समितिमा उनीविरुद्ध एक महिलासँगको सम्बन्ध, दुर्व्यवहार, धम्की तथा आत्महत्याका लागि दबाब दिएको भनिएका आरोपसम्बन्धी उजुरीमाथि प्रश्न गरिएको थियो। विदेशमा पक्राउ परेर नेपाल फर्काइएको भनिएको विषयसमेत छलफलमा आएको थियो।

यसैगरी प्रहरीका उच्च अधिकारीको बढुवा प्रक्रियासँग जोडिएको आर्थिक लेनदेनबारे पनि प्रश्न उठाइएको थियो।

सुनारले भने आफूमाथि लगाइएका आरोपको प्रमाण माग्दै ती विषय अस्वीकार गरेका थिए। आफ्नो आर्थिक अवस्था सामान्य रहेको र आरोपहरू तथ्यहीन भएको उनको दाबी थियो।

तर समितिले राजदूतजस्तो संवेदनशील कूटनीतिक जिम्मेवारीका लागि आवश्यक नैतिक विश्वसनीयताको प्रश्नलाई गम्भीर मानेर उनको नाम अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरेको छ।

खरेलमाथि आर्थिक लेनदेन र स्वार्थको द्वन्द्वको प्रश्न

मलेसियाका लागि प्रस्तावित चुडामणि खरेलको हकमा पनि आर्थिक कारोबार र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व मुख्य प्रश्न बने।

स्थानीय तहलाई अनुदान उपलब्ध गराइदिने भन्दै रकम लिएको, जग्गा कारोबारसँग जोडिएका विवाद तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र सम्बन्धित संस्थासँग आर्थिक सम्बन्ध रहेको आरोप सुनुवाइका क्रममा उठाइएको थियो।

योग महासंघ नेपालसँग उनको भूमिकाका क्रममा भएका आर्थिक गतिविधिबारे पनि सांसदहरूले प्रश्न गरेका थिए।

खरेलले आरोप अस्वीकार गर्दै आफू संस्थामा व्यवस्थापकीय भूमिकामा मात्र रहेको र आर्थिक निर्णय आफ्नो एकल नियन्त्रणमा नहुने जवाफ दिएका थिए।

समितिले उनलाई नाम फिर्ता लिन सुझाव दिएको भनिए पनि उनले त्यसो नगरेपछि अन्ततः उनको नाम अस्वीकृत गरिएको हो।

संसदीय सुनुवाइमा नयाँ नजिर

नेपालको संसदीय इतिहासमा सिफारिस भएका व्यक्तिको नाम अस्वीकृत भएको घटना नयाँ होइन। यसअघि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएको थियो।

त्यस्तै निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस कृष्णमान प्रधान तथा राजदूतका लागि सिफारिस भएका केही व्यक्तिले विवादपछि नाम फिर्ता लिएका उदाहरण छन्।

तर सरकारले राजदूत पदका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले औपचारिक रूपमा अस्वीकृत गरेको घटनालाई संसदीय अभ्यासमा दुर्लभ र महत्वपूर्ण मानिएको छ।

यो निर्णय विपक्षी दलको दबाबबाट मात्रै आएको पनि होइन। सरकारकै नेतृत्वकर्ता दलका सांसदहरू अस्वीकृतिको पक्षमा उभिनुले यसको राजनीतिक अर्थ अझ बढाएको छ।

सरकारको छनोट प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न

दुई उम्मेदवार अस्वीकृत भएपछि सरकारको प्रारम्भिक छनोट प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठेको छ।

सरकारले आवेदन मागेर, विभिन्न चरणको परीक्षणपछि उम्मेदवार सिफारिस गरेको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइमा पुग्दा नैतिक आचरण, आर्थिक कारोबार तथा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी यति गम्भीर प्रश्न कसरी बाँकी रहे भन्ने विषय स्वाभाविक रूपमा उठेको छ।

यदि यी विषय पहिल्यै सार्वजनिक वा जाँच गर्न सकिने प्रकृतिका थिए भने राजदूत सिफारिसअघि किन पर्याप्त पृष्ठभूमि परीक्षण भएन भन्ने प्रश्न सरकारतर्फ सोझिएको छ।

यस अर्थमा समितिको निर्णयले केवल उम्मेदवारलाई अस्वीकृत गरेको छैन, सरकारको ‘भेटिङ मेकानिज्म’ र उम्मेदवार छनोट प्रक्रियाको विश्वसनीयतासमेत परीक्षणमा ल्याएको छ।

जिज्ञान थापाको निर्णय अझै रोकियो

जापानका लागि प्रस्तावित जिज्ञानकुमार थापाको नाम भने समितिले तत्काल अनुमोदन वा अस्वीकृत गरेको छैन।

उनको जापानको स्थायी बसोबास अनुमति, विगतको बसोबास तथा व्यावसायिक सम्बन्ध र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे थप कागजात आवश्यक ठान्दै समितिले निर्णय स्थगित गरेको छ।

थापाले आफूले जापानको स्थायी बसोबास अनुमति त्यागिसकेको र त्यहाँ कुनै व्यावसायिक स्वार्थ नरहेको जवाफ दिएका छन्।

यस विषयमा अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेकाले उनको योग्यताबारे अहिले नै निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन।

सरकार–रास्वपा सम्बन्धमा असर पर्ला ?

यो प्रकरणको राजनीतिक असर भने संसदीय समितिभन्दा बाहिरसम्म पुग्न सक्ने देखिन्छ।

रास्वपाका सांसदहरूले आफ्नै सरकारले अघि सारेका उम्मेदवारमाथि कठोर प्रश्न उठाउनु र अस्वीकृतिको निर्णयमा साथ दिनुले सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्धमा नयाँ किसिमको दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।

विशेषगरी पार्टी नेतृत्वनिकट मानिने सांसदहरूसमेत प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध मुखर देखिनुलाई सामान्य संसदीय असहमति मात्र मान्ने कि सरकारप्रतिको आन्तरिक असन्तुष्टिको संकेत भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ।

यद्यपि, संसदीय समितिमा सांसदको भूमिका पार्टी निर्णय अनुमोदन गर्नु मात्र नभई कार्यपालिकाको निर्णयमाथि निगरानी गर्नु पनि हो। त्यसैले यो घटनालाई सरकार–पार्टी विवादको रूपमा मात्रै व्याख्या गर्नु हतार हुन सक्छ।

तर एउटा कुरा स्पष्ट भएको छ—सरकारको सिफारिस अब स्वतः अनुमोदन हुने विषय होइन।

दुई राजदूत अस्वीकृत गर्ने निर्णयले सरकारको छनोट प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ भने संसदीय सुनुवाइ समितिले चाहेको अवस्थामा कार्यपालिकाको निर्णयमाथि प्रभावकारी निगरानी गर्न सक्छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ।

यस अर्थमा यो घटना सरकारका लागि असहज, तर संसदीय अभ्यासका लागि उल्लेखनीय मोड बनेको छ।