(3).gif)
.gif)
.gif)
.png)
काठमाण्डौ । सरकारले बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित केही स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै प्रभावित परिवारका लागि अस्थायी बसोबास खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गोरखा, धादिङ र बागलुङका बाढीपहिरो प्रभावित केही स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमल्सिनाका अनुसार गोरखाको चुमनुब्री, धार्चे र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नम्बर १ र २ लाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ।
त्यस्तै, असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको वर्षापछि आएको बाढीपहिरोबाट प्रभावित बागलुङका गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई पनि तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ।
.gif)
मन्त्रिपरिषद्ले क्षतिग्रस्त निजी आवास भएका र होल्डिङ सेन्टरमा बस्न नचाहने परिवारलाई निजी रूपमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न नगद राहत दिने निर्णयसमेत गरेको छ।
निर्णयअनुसार वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म बढीमा ६ महिनाका लागि चार जनासम्म सदस्य रहेको परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ।
चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारलाई भने थप प्रत्येक सदस्यबापत मासिक २ हजार रुपैयाँ थप उपलब्ध गराइने निर्णय गरिएको छ।
सरकारले यो रकम अस्थायी बसोबास तथा जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले उपलब्ध गराउने जनाएको छ।
.gif)
(1).gif)
.png)
.gif)
.gif)
(1).gif)
.gif)
.gif)
प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।