ट्रम्पको भिसा कडाइ : ३ लाखभन्दा बढी रद्द, सुरक्षा र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बहस

काठमाण्डौ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले दोस्रो कार्यकाल सुरु भएयता ३ लाखभन्दा बढी अमेरिकी भिसा रद्द गरेको जनाएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले अक्टोबर २० मा सार्वजनिक गरेको यो संख्या एकै दिनको कारबाही नभई जनवरी २०२५ यताको समग्र विवरण हो।

प्रशासनले यसलाई कानुन कार्यान्वयन र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेको छ। तर ठूलो संख्यामा भिसा रद्द भइरहँदा निर्णयको आधार, प्रभावित व्यक्तिको अधिकार र सरकारी कारबाहीको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेका छन्।

अगस्टमा पौने दुई लाख, अहिले तीन लाखभन्दा बढी

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले अगस्ट १० मा जारी गरेको विवरणमा रद्द भएका भिसाको संख्या १ लाख ७५ हजारभन्दा बढी रहेको जनाएको थियो। अक्टोबरको घोषणामा संख्या ३ लाख नाघेको उल्लेख हुनुले पछिल्ला महिनामा कारबाही तीव्र बनेको देखाउँछ। दुवै संख्या ‘भन्दा बढी’ भनेर सार्वजनिक भएकाले यसबीच थपिएका रद्द भिसाको यकिन संख्या भने खुल्दैन।

यसलाई अमेरिकाको समग्र भिसा प्रणाली बन्द भएको वा सबै भिसावाहक प्रभावित भएको अर्थमा बुझ्न मिल्दैन। सार्वजनिक गरिएको तथ्यांक रद्द गरिएका भिसाको हो।

प्रशासनको सन्देश : कानुन उल्लंघनमा कडाइ

अनादोलु समाचार एजेन्सीका अनुसार कन्सुलर मामिलासम्बन्धी सहायक विदेशमन्त्री मोरा नामदारले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत ३ लाखभन्दा बढी भिसा रद्द भएको जानकारी दिएकी हुन्। उनले अमेरिकी कानुनको सम्मान नगर्नेले अमेरिका यात्रा गर्ने सुविधा गुमाउन सक्ने सन्देश दिएकी छन्।

विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता टमी पिगटले पनि गैरकानुनी गतिविधि, ठगी र राष्ट्रिय सुरक्षामा जोखिमलाई कारबाहीको आधार बताएका छन्। प्रशासनले भिसा रद्द गर्ने गति विगतका सरकारभन्दा उच्च भएको दाबी गरेको छ। यो प्रशासनकै दाबी हो।

‘बर्थ टुरिज्म’सँग सम्बन्धित भिसा पनि रद्द

ह्वाइट हाउसले आफ्नो आप्रवासन नीतिसम्बन्धी विवरणमा रद्द भएका भिसामध्ये कम्तीमा ४ हजार ‘बर्थ टुरिज्म’सँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गरेको छ। यो शब्द सामान्यतः सन्तानलाई जन्मका आधारमा नागरिकता दिलाउने उद्देश्यले अर्को देशमा प्रसूति गराउन जाने अभ्यासका लागि प्रयोग गरिन्छ।

ह्वाइट हाउसले अपराध वा आतंकवादसँग सम्बन्ध रहेको आरोपमा विदेशी विद्यार्थीका ६ हजार भिसा रद्द गरिएको पनि जनाएको छ। यी प्रशासनले प्रस्तुत गरेका कारण र तथ्यांक हुन्; प्रत्येक घटनाको आरोप, प्रमाण र कानुनी अवस्थाको छुट्टाछुट्टै विवरण उक्त घोषणामा दिइएको छैन।

सुरक्षाको तर्कसँगै अधिकारको प्रश्न

भिसा कडाइसँगै सामाजिक सञ्जालको निगरानी र अभिव्यक्तिका आधारमा हुने कारबाहीबारे विवाद छ। अधिकारकर्मीहरूले निष्पक्ष कानुनी प्रक्रिया र बोल्ने स्वतन्त्रता प्रभावित भएको आरोप लगाएका छन्।

सरकारको सुरक्षा जाँच आवश्यक भए पनि कारबाहीको आधार स्पष्ट हुनुपर्ने प्रश्न यस बहसको केन्द्रमा छ। कुनै व्यक्तिमाथि आरोप लाग्नु, अपराध प्रमाणित हुनु र प्रशासनिक आधारमा भिसा रद्द हुनु फरक अवस्था हुन्। त्यसैले कुल संख्याले मात्रै प्रत्येक निर्णयको औचित्य स्पष्ट पार्दैन।

कुन देशका नागरिक बढी प्रभावित ?

न्युयोर्क पोस्टको विवरणअनुसार प्रभावित व्यक्तिको राष्ट्रियता तत्काल स्पष्ट थिएन। उपलब्ध घोषणामा नेपाली नागरिक कति परे भन्ने संख्या पनि खुलेको छैन। त्यसैले विश्वव्यापी तथ्यांकलाई आधार बनाएर नेपालीका निश्चित संख्यामा भिसा रद्द भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। 

त्यस्तै, विद्यार्थी, पर्यटक र कामदारलगायत सबै भिसा श्रेणीको पूर्ण विभाजन उपलब्ध नभएकाले कुन समूहमा कति असर परेको छ भन्ने समग्र तस्वीर आउन बाँकी छ।

भिसा र अमेरिकामा बस्न पाउने अनुमति एउटै होइन

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको आधिकारिक जानकारीअनुसार भिसाले अमेरिकाको प्रवेश नाकासम्म पुगेर प्रवेश अनुमति माग्न दिन्छ। भिसा भएकै आधारमा प्रवेश सुनिश्चित हुँदैन; अन्तिम निर्णय प्रवेश नाकाका अधिकारीले गर्छन्। अमेरिकाभित्र कति समय बस्न पाइन्छ भन्ने विवरण सामान्यतः प्रवेश अभिलेख ‘आई–९४’ मा हुन्छ।

यसकारण भिसा रद्द भएको संख्या र देशनिकाला गरिएका व्यक्तिको संख्या एउटै मान्नु हुँदैन। कुनै व्यक्तिमा पर्ने असर बुझ्न उसको भिसा, अध्यागमन हैसियत र प्राप्त सरकारी सूचनाको विवरण आवश्यक हुन्छ।

३ लाखभन्दा बढी भिसा रद्द भएको घोषणाले ट्रम्प प्रशासनको कडाइको आकार देखाएको छ। तर यसको पूर्ण प्रभाव बुझ्न देशगत विवरण, भिसाका श्रेणी र निर्णयका आधार सार्वजनिक हुनु अझै आवश्यक छ।