काठमाण्डौ । राष्ट्रबैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीतिको तेश्रो समीक्षा सार्वजनिक गर्दै एउटा बुँदामा भन्यो, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको १ वर्ष अवधि व्यतीत भईसकेका लगानीमध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’
यो व्यवस्थाका कारण बैंकहरुले खरीद गरेको सेयरहरुको बिक्री ह्वात्तै बढ्ने र यसले बजारमा सप्लाई बढाउने चिन्ता व्यक्त भइरहेको बेला नेपाल राष्ट्रबैंकले यो व्यवस्थाको विषयमा थप प्रष्ट पारेको छ ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षाको विषयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राष्ट्रबैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेलले बैंकहरुले खरीद गरी एक वर्षसम्म होल्ड गरेको सेयरहरु बिक्रीका लागि राष्ट्रबैंकले सहजीकरण गर्न खोजेको बताए।
‘बैंकहरुले सेयर खरीद गर्न पाउने सीमा लगायतका विषय यथावत राखी बिक्री गर्न पाउने कुरामा सहजीकरण गर्नका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।’ पौडेलले भने–‘बैंकहरुको होल्ड भएको सम्पत्तिलाई बिक्री गर्न पाउने गरी खुकुलो व्यवस्था गरिएको रुपमा यसलाई बुझ्नुपर्छ ।’
दुई वर्षअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खरीद गरेको एक वर्ष व्यतीत भएका लगानीमध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पूँजीको १ प्रतिशत रकमसम्मको लगानी मात्र बिक्री गर्न पाइने राष्ट्रबैंकले व्यवस्था गरेको थियो ।
केन्द्रीय बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले मुद्रास्फितिको वृद्धिदर कम भएको, विदेशी मुद्राको रिजर्भ बढेको, ब्याजदर घटेको अवस्थामा समेत अपेक्षित कर्जा प्रवाह हुन नसकेको विषयलाई मध्यनजर गर्दै मौद्रिक नीतिको समीक्षा तयार भएको प्रष्ट्याए ।
शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि कर्जा प्रवाहको रफ्तार बढ्नुपर्ने र मौद्रिक नीतिको समीक्षा यही दिशातर्फ केन्द्रीत रहेको समेत उनले प्रष्ट्याए ।
‘कर्जा प्रवाह बढाउन सहयोग पुगोस् भनेर नियामकीय नीतिहरु परिवर्तन गरिएको छ ।’ उनले थपे ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायीत्व प्रवद्र्धनमा केन्द्रीत समीक्षाबाट आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोगका लागि पर्याप्त प्रयासहरु गरिएका दाबी गरे । ‘यसको परिणाम केही समयपछि बजारमा उत्साह ल्याउने अपेक्षा गरेका छौं । अहिले हामीले आशालाई बलियो बनाउने प्रयास गरेका छौं ।’ उनले थपे ।