जलवायु र भू-विपद् सामना गर्न क्षेत्रीय सहकार्य र प्रविधि उपयोग आवश्यक : मन्त्री श्रेष्ठ

 

काठमाण्डौ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तन र भू-विपद्बाट बढ्दो जोखिम सामना गर्न क्षेत्रीय सहकार्य, अन्तरिक्ष प्रविधि र तथ्याङ्क आदानप्रदानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

थाइल्याण्डको बैंककमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन–ईएससीएपी) द्वारा आयोजित ‘एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा दिगो विकासका लागि अन्तरिक्ष अनुप्रयोगसम्बन्धी पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन’को उद्घाटन सत्रमा बोल्दै उनले विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिम जटिल बन्दै गएको बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले हालै लङटाङ लिरुङ क्षेत्रमा गएको हिमपहिरो तथा बूढीगण्डकी क्षेत्रमा पहिरोबाट भएको जनधनको क्षति र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा पुगेको असरबारे सम्मेलनको ध्यानाकर्षण गराए।

उनका अनुसार द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलनले हालका विपद्को प्रभाव करिब २.७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर रहेको देखाएको छ। पुनःनिर्माण तथा पुनर्लाभका लागि करिब ४.८ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने अनुमान रहेको उनले बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले बैंकक मन्त्रीस्तरीय घोषणापत्रको मस्यौदाको स्वागत गर्दै सन् २०२६ देखि २०३० सम्मको तेस्रो चरणमा उपग्रहबाट प्राप्त तथ्याङ्कको साझेदारी, पूर्वसूचना प्रणाली र प्राविधिक सहयोगलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने धारणा राखे।

उनले विपद्को पूर्वानुमान, जोखिम पहिचान, क्षति मूल्यांकन तथा उद्धार र पुनःस्थापनाका काममा अन्तरिक्ष प्रविधिको उपयोग बढाउन सकिने बताए। यस्तो प्रविधि प्रभावकारी बनाउन क्षेत्रीय स्तरमा तथ्याङ्क साझा गर्ने संयन्त्र र प्राविधिक सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री श्रेष्ठले विश्व हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान करिब ०.०१ प्रतिशत मात्रै रहे पनि जलवायु परिवर्तनको असर भने नेपालले असमान रूपमा भोगिरहेको बताए। नेपालले सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै उनले स्वच्छ ऊर्जा प्रणालीको संरक्षण र विस्तारमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

सम्मेलनकै अवसरमा बिहीबार २९ अक्टोबरमा नेपाल र यूएन–ईएससीएपीको संयुक्त आयोजनामा ‘सगरमाथादेखि सागरसम्म : भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्का पाठहरू’ विषयक क्षेत्रीय संवाद सञ्चालन हुने जानकारी पनि उनले दिए।

उक्त संवादमार्फत हिमाली क्षेत्रमा हुने जलवायुजन्य तथा भू-विपद्का जोखिम, त्यसबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव तथा क्षेत्रीय स्तरमा अपनाउनुपर्ने साझा रणनीतिबारे छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।