‘एलपी ग्यासमुक्त पालिका’ अभियानको तयारी थाल्न ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन

काठमाण्डौ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले नवीकरणीय ऊर्जालाई अनुदानमा आधारित सीमित कार्यक्रमका रूपमा नराखी निजी लगानी उद्यमशीलता रोजगारी र उत्पादन वृद्धिसँग जोडेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधार बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको ३०औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले तीन दशकमा हासिल भएका उपलब्धिलाई अब आर्थिक समृद्धि ऊर्जा सुरक्षा र उत्पादन वृद्धिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए।

उनले सरकारले अघि सारेको ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्य पूरा गर्न ठूला जलविद्युत् आयोजनासँगै सौर्य ऊर्जा लघु जलविद्युत् बायोग्यास र बायोमासको विकास तथा उपयोगलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे।

मन्त्री श्रेष्ठले नवीकरणीय ऊर्जालाई पहुँच विस्तारको कार्यक्रमबाट उत्पादन उद्यमशीलता रोजगारी र आर्थिक समृद्धिको आधारमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए। ऊर्जा सुरक्षालाई उत्पादनको परिमाणबाट मात्र नभई स्रोतको विविधीकरण पहुँचको सुनिश्चितता आपूर्ति प्रणालीको विश्वसनीयता र ऊर्जाको उत्पादकत्वका आधारमा समेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

यसैक्रममा उनले सरकारले अघि बढाउन लागेको ‘एलपी ग्यासमुक्त पालिका’ अवधारणाको कार्यान्वयनका लागि तत्काल तयारी थाल्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई निर्देशन दिएका छन्।

उनका अनुसार उक्त अवधारणा इन्धनको विकल्प खोज्ने कार्यक्रम मात्र नभई स्थानीय तहको आर्थिक विकास र ऊर्जामा आत्मनिर्भरता बढाउने रणनीतिसमेत हो।

यसका लागि प्रत्येक पालिकाको ऊर्जा सम्भाव्यता माग खपत र भविष्यको आवश्यकताको अध्ययन गरी योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाउनुपर्ने उनले बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले सौर्य ऊर्जा लघु जलविद्युत् बायोग्यास तथा बायोमासको उत्पादन र उपयोगलाई कृषि उद्योग पर्यटन र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन केन्द्रलाई आग्रह गरेका छन्।

केन्द्रले तीन दशकमा दुर्गम तथा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका ३७ लाखभन्दा बढी घरपरिवारलाई नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमार्फत लाभान्वित गराएको उल्लेख गर्दै उनले अब उपलब्धिलाई व्यावसायिक प्रतिफलसँग जोड्नुपर्ने बताए।

नवीकरणीय ऊर्जाको विकासलाई अनुदान र परियोजनामा मात्रै सीमित नराखी निजी क्षेत्रको लगानी नवीन प्रविधि स्थानीय उद्यमशीलता र व्यावसायिक सम्भावनासँग जोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी पहिरो र अतिवृष्टिजस्ता विपद्ले ऊर्जा पूर्वाधारमा पारिरहेको असरलाई ध्यानमा राख्दै मन्त्री श्रेष्ठले विकेन्द्रीकृत तथा वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीको विकास अपरिहार्य भएको बताए।

उनले नवीकरणीय ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनको माध्यम मात्र नभई विपद् पूर्वतयारी आपतकालीन सेवा सञ्चालन र पुनःस्थापनाको आधारसमेत भएको उल्लेख गरे।

ऊर्जा उत्पादनसँगै यसको प्रभावकारी उपयोग र ऊर्जा दक्षतालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँदै उनले कम ऊर्जाबाट बढी उत्पादन गर्ने र घरायसीदेखि औद्योगिक क्षेत्रसम्म ऊर्जा दक्षता बढाउने नीति आवश्यक रहेको बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकलाई क्षेत्र सुधारको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा उल्लेख गरे।

उक्त विधेयकले नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोड्नुका साथै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको कार्यक्षेत्र क्षमता र भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको उनले बताए।

उनले हरित जलवायु कोषबाट नेपालले पहिलो प्रत्यक्ष पहुँच निकायको मान्यता प्राप्त गर्नु तथा कार्बन व्यापार र जलवायु वित्तमा केन्द्रको आबद्धता विस्तार हुनुलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि बताएका छन्।

अब जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी कोषलगायत अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालन निजी लगानी आकर्षण र जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

मन्त्री श्रेष्ठले नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालले विगतमा हासिल गरेको ज्ञान सीप र प्रविधिगत अनुभवलाई पुनः अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्।