भारतीय कम्पनीको हातमा ४७ सय मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना, निर्माणमा भने सुस्तता

काठमाण्डौ । नेपालका करिब ४ हजार ७ सय मेगावाट उत्पादन क्षमताका सात ठूला जलविद्युत् आयोजना भारतीय सरकारी तथा निजी कम्पनीको जिम्मामा पुगेका छन्। तर यति ठूलो क्षमताका आयोजनामध्ये अहिले एउटा मात्रै निर्माणाधीन अवस्थामा छ।

भारतीय कम्पनीको जिम्मामा रहेका आयोजनामध्ये ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण–३ मात्रै निर्माण भइरहेको छ। सन् २०१८ बाट निर्माण सुरु भएको यो आयोजना पनि तोकिएको समयभित्र सम्पन्न हुन सकेको छैन। पटक–पटक म्याद थपिँदै आएको आयोजनाको पछिल्लो निर्माण सम्पन्न गर्ने समयसीमा २०८४ फागुनसम्म पुर्‍याइएको छ।

अन्य ठूला आयोजना भने विभिन्न चरणमा अल्झिएका छन्।

तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम अघि बढे पनि वित्तीय व्यवस्थापन टुंगिन सकेको छैन। माथिल्लो कर्णाली आयोजना सम्झौता भएको करिब १८ वर्षपछि मात्रै निर्माणतर्फ अघि बढ्ने प्रक्रियामा पुगेको छ।

पश्चिम सेती र सेती नदी–६ आयोजना अझै विस्तृत अध्ययनकै चरणमा छन्। अरुण–४ आयोजनासम्बन्धी समझदारीको अवधि सकिएको छ भने फुकोट कर्णाली आयोजना निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने विषयमा देखिएको विवादका कारण अघि बढ्न सकेको छैन।

ठूला जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनीको जिम्मामा जाने क्रम बढिरहे पनि निर्माणको गति भने त्यसअनुसार अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ।

नेपाल र भारतबीच सन् २०२४ जनवरीमा आगामी १० वर्षभित्र नेपालबाट भारततर्फ १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौतापछि नेपालमा विद्युत् उत्पादन र निर्यातको सम्भावनालाई लिएर ठूलो अपेक्षा गरिएको थियो।

तर भारतकै कम्पनीले जिम्मा लिएका ठूला आयोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले उक्त लक्ष्य भेट्टाउने नेपालको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

अर्कोतर्फ, भारतीय कम्पनीले नेपालमा निर्माण गर्ने आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् पनि नेपाल–भारतबीचको १० हजार मेगावाट निर्यात लक्ष्यभित्र गणना हुने हो वा होइन भन्ने विषय स्पष्ट रुपमा टुंगिएको छैन।

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार ठूला आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापन, विद्युत् खरिद तथा बजारको सुनिश्चितता, निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने विषयमा हुने विवाद तथा सरकारी निकायबाट निर्णय लिन हुने ढिलाइ मुख्य समस्या बनेका छन्।

नेपालले आगामी वर्षहरूमा विद्युत् निर्यातलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत बनाउने लक्ष्य राखेको छ। भारततर्फ विद्युत् निर्यात बढाएर बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ।

तर हजारौं मेगावाट क्षमताका ठूला आयोजना वर्षौंदेखि कागज, अध्ययन र सम्झौतामै सीमित रहँदा विद्युत् उत्पादन र निर्यातबाट अपेक्षित आर्थिक लाभ लिन नेपालले अझै लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।