दुई पटक ठेक्का रद्द हुँदा सुनकोशी–मरिन आयोजना अन्योलमा, समय र लागत दुवै बढ्ने जोखिम

काठमाण्डौ । राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना ठेक्का प्रक्रियामा आएको अवरोधका कारण पुनः अन्योलमा परेको छ।

मुख्य निर्माण प्याकेजको ठेक्का दुई पटक रद्द भएपछि आयोजनाको समयसीमा लम्बिने मात्र होइन लागतसमेत बढ्ने जोखिम देखिएको छ।

आयोजनाको बाँध, विद्युतगृह, सिभिल संरचना तथा गेटलगायत हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति र जडानका लागि पटेल–रमण जेभीसँग १७ पुस २०७९ मा १४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।

५५ महिनामा काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उक्त ठेक्काको ६१ प्रतिशत समय बित्दा भौतिक प्रगति करिब १० प्रतिशत मात्रै भएपछि २०८२ कात्तिक २५ गते सम्झौता तोडिएको थियो।

त्यसपछि आयोजनाले पुनः अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। चीन, भारत र भियतनामका गरी ६ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। प्रारम्भिक प्राविधिक मूल्यांकनमा तीन चिनियाँ कम्पनी मात्रै योग्य ठहरिएका थिए।

कात्तिक १६ गते आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी भइरहेका बेला कात्तिक १४ गते नै उक्त ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो।

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने अन्तिम चरणमा पुगेको ठेक्का रद्द भएपछि अब पुनः नयाँ बोलपत्र आह्वानदेखि प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्यांकनसम्मका प्रक्रिया दोहोर्‍याउनुपर्ने अवस्था आएको छ।

प्राविधिकहरूका अनुसार यस्तो प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म लाग्न सक्छ। यसले आयोजनाको निर्माण तालिका थप पछाडि धकेलिनुका साथै निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि, मुद्रास्फीति र प्रशासनिक खर्चका कारण लागतसमेत बढ्ने जोखिम छ।

आयोजनाको कुल अनुमानित लागत ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ। सुरुङ निर्माणको मुख्य काम भने यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ।

बाँकी संरचना निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने अवस्थामा ठेक्का प्रक्रिया पुनः शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने भएपछि आयोजनाको समग्र समयसीमामाथि प्रश्न उठेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुन थापाले ठेक्का रद्द हुनुमा आयोजना व्यवस्थापनको कमजोरीसमेत देखिएको बताएका छन्।

उनका अनुसार नयाँ सार्वजनिक खरिद ऐन र त्यसअनुसारको नियमावली लागू हुने समयबीच तालमेल नमिल्दा ठेक्का प्रक्रियामा समस्या आएको हो। नियमावली आउनुअघि नै म्याद थपेर प्रक्रिया सच्याउन सकिने अवस्था रहे पनि समयमै सुधार नगर्दा अन्तिम चरणमा ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको उनको भनाइ छ।

यता, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भने आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।

आयोजना ढिलाइप्रति सिन्धुलीमा समेत असन्तुष्टि बढेको छ। जिल्लाका राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजले ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थानीय नेतृत्वले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पाँच बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन्।

उनीहरूले टेन्डर रद्द गर्ने निर्णय पुनरावलोकन गर्न, आयोजनाको काम तत्काल अघि बढाउन, ढिलाइको स्पष्ट कारण सार्वजनिक गर्न र निर्धारित समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना ल्याउन माग गरेका छन्।

सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजना तराईका आठ जिल्लामा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने र ३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको हो।

राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा रहेको आयोजना बारम्बार ठेक्का प्रक्रियामै अल्झिँदा अब मुख्य चुनौती निर्माणभन्दा पनि समय र लागत नियन्त्रण बनेको छ।