उद्योगका श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक २७ हजार १७२ तय, ज्यालादारीलाई दैनिक १ हजार ४५० नदिनेलाई कालोसूचिमा राखिने

काठमाण्डौ । सरकारी ठेक्काको लागत अनुमान बनाउँदा अब श्रमिकको ज्यालासँगै सरकारले बेहोर्ने सामाजिक सुरक्षा योगदानको रकम पनि छुट्याउनुपर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले कात्तिक १७ गते स्वीकृत गरेको ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ ले निर्माण, परामर्श सेवा र सार्वजनिक खरिदसँग जोडिएका उद्योग तथा आपूर्तिकर्ताका श्रमिकका लागि छुट्टाछुट्टै दर र सर्त तोकेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्यविधि कात्तिक २१ गते सार्वजनिक गरेको हो।

भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले कार्यविधि सार्वजनिक गर्दै लेखेका छन्, ‘नेता र कर्मचारीलाई खुसी बनाउन PC होइन, श्रमिकलाई खुसी बनाउन तोकिए अनुसारको पारिश्रमिक दिनुपर्छ !’ उनका अनुसार नयाँ व्यवस्था कार्यविधि जारी भएपछि हुने ठेक्कामा अनिवार्य लागू हुनेछ। श्रमिक दर्ता, सीप विकास, बीमा र काम गर्ने ठाउँको सुरक्षालाई पनि सार्वजनिक खरिदका सर्तसँग जोडिएको छ।

श्रमिकको खातामा १ हजार ४५० सामाजिक सुरक्षा कोषमा २९०

निर्माण तथा फिल्डमा काम गर्ने श्रमिकलाई कामको प्रकृति र दक्षताका आधारमा पाँच श्रेणीमा बाँडिएको छ। सबैभन्दा तल्लो श्रेणीको दैनिक पारिश्रमिक १ हजार ४५० रुपैयाँ छ। त्यसमा सार्वजनिक निकायले १४५ रुपैयाँ र रोजगारदाताले १४५ रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्दा कुल दैनिक दर १ हजार ७४० रुपैयाँ हुन्छ। श्रमिकको बैंक खातामा पारिश्रमिक जम्मा गर्नुपर्नेछ। सार्वजनिक निकायले बेहोर्ने १० प्रतिशत योगदान लागत अनुमान र दररेट विश्लेषणमै राख्नुपर्नेछ। 

निर्माण तथा फिल्ड श्रमिकको श्रेणी	न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक	सामाजिक सुरक्षा योगदानसहित कुल दैनिक दर
आधारभूत सहयोगी	रु. १,४५०	रु. १,७४०
आधारभूत कालिगड	रु. १,६००	रु. १,९२०
अर्धदक्ष सहयोगी तथा सेवाकर्मी	रु. १,७५०	रु. २,१००
दक्ष कालिगड तथा सहायक सुपरिवेक्षक	रु. १,९००	रु. २,२८०
उच्च दक्ष श्रमिक तथा सुपरिवेक्षक	रु. २,०००	रु. २,४००

स्रोत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको संलग्न दरतालिका। 

ठेक्काको लागतमा सामाजिक सुरक्षा योगदान पहिल्यै छुट्याउँदा बोलपत्र मूल्यांकन गर्ने निकायसँग श्रमिकका लागि कति रकम राखिएको छ भन्ने आधार हुन्छ। काम सुरु भएपछि भने हाजिरीमा देखिएका श्रमिकले आफ्नो श्रेणीअनुसार पूरा पारिश्रमिक पाए कि पाएनन् र दुवै पक्षको योगदान कोषमा जम्मा भयो कि भएन भन्ने बैंक तथा कोषको अभिलेखबाट जाँच्न सकिन्छ।

परामर्श सेवामा १५ प्रतिशतसम्म ओभरहेड

बौद्धिक तथा व्यावसायिक सेवामा आधारभूत प्रशासनिक जनशक्तिको न्यूनतम दैनिक दर १ हजार ७५० रुपैयाँ र आधारभूत प्राविधिकको २ हजार ४५० रुपैयाँ तोकिएको छ। सामाजिक सुरक्षा योगदान जोड्दा यी दुई श्रेणीको कुल मासिक समतुल्य क्रमशः ५४ हजार ६०० रुपैयाँ र ७६ हजार ४४० रुपैयाँ हुन्छ। १५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका विशेषज्ञ टिम लिडरको आधारभूत दैनिक दर ८ हजार ४०० रुपैयाँ छ। योगदानसहित उनको कुल मासिक समतुल्य २ लाख ६२ हजार ८० रुपैयाँ पुग्छ।

परामर्श सेवा खरिदको लागत अनुमानमा सार्वजनिक निकायको १० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा योगदान समावेश गर्नुपर्नेछ। परामर्शदाताको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्चका लागि १५ प्रतिशतसम्म ओभरहेडको व्यवस्था पनि गरिएको छ। 

उद्योग र आपूर्तिकर्ताको हकमा ३२ हजार ६०७ रुपैयाँको हिसाब

सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध उद्योग, कलकारखाना, विक्रेता वा उत्पादकका आधारभूत सहयोगीको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक २७ हजार १७२ रुपैयाँ छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको संलग्न दरतालिकामा त्यसमा ५ हजार ४३५ रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा योगदान जोडेर ३२ हजार ६०७ रुपैयाँ कुल मासिक रकम देखाइएको छ। मन्त्रीको स्टाटसमा न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक भनिएको ३२ हजार ६०७ रुपैयाँलाई दरतालिकाले योगदानसहितको कुल रकमका रूपमा छुट्याएको छ। 

यही समूहमा दक्ष कालिगड तथा सहायक सुपरिवेक्षकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ३६ हजार १९२ रुपैयाँ र उच्च दक्ष श्रमिक तथा सुपरिवेक्षकको ३८ हजार २०३ रुपैयाँ छ। संलग्न दरतालिकाअनुसार रोजगारदाताले पारिश्रमिकका अतिरिक्त प्रचलित कानुनबमोजिम सरकारी सेवासरहका चाडपर्व खर्च, बिदा र भत्ता पनि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। 

सर्त उल्लंघन गर्ने फर्मबाट सामान किन्ने ठेकेदार पनि कारबाहीको दायरामा

लम्सालका अनुसार तोकिएको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा योगदान वा अन्य सर्त उल्लंघन गरेमा कालोसूचीका लागि सिफारिस, सूचीकरण खारेजी, धरौटी जफत र इजाजतपत्र खारेजीसम्मको कारबाही हुन सक्छ। सर्त नमान्ने उद्योग वा आपूर्तिकर्तालाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन रोक लगाउने व्यवस्था छ। त्यसरी रोक लगाइएको फर्मबाट अर्को सार्वजनिक ठेक्काका लागि सामान किनेमा खरिद गर्ने व्यवसायीसमेत कालोसूचीको कारबाहीमा पर्न सक्ने उनले बताएका छन्। 

यसले मुख्य ठेकेदारसँगै उसले सामान किन्ने उद्योग र आपूर्तिकर्तासम्म श्रमसम्बन्धी सर्त पुर्‍याउँछ। अब यसको कार्यान्वयन पहिलो नयाँ ठेक्काबाटै देखिनेछ। लागत अनुमानमा छुट्याइएको रकम श्रमिकको बैंक खाता र सामाजिक सुरक्षा कोषमा पुगेको छ कि छैन भन्ने अभिलेख नै नयाँ व्यवस्थाको पहिलो परीक्षा हुनेछ।