काठमाण्डौ । नेपाल तेल दाल चामल उद्योग संघले सरकारले आगामी आवका लागि प्रस्तुत बजेटका समग्र पक्ष स्वागतयोग्य देखिएपनी दाल उद्योगको कच्चा पदार्थ (दाल गेडागुडी) आयातमा अत्याधिक १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लागेको प्रति यस संघको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
१० प्रतिशत अग्रिम आयकर थेग्न नसक्ने हुंदा उद्योग बन्द हुने निश्चित भएकाले अग्रिम आयकर खारेजि गर्न संघले आग्रह समेत गरेको छ ।
कच्चा पदार्थ आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर थपिदा आयातित तयारी दाल गेडागुडी र खुला सिमानाबाट आयात हुने दाल गेडागुडीसंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी स्वदेशी उद्योग बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको संघले जनाएको छ । कच्चा दाल आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर थपिदा स्वदेशी उद्योग टिक्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको संघको ठम्याई छ । ‘हाल मिलको कच्चा दाल र गेडागुडी आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लागिरहेको छ । यो संगै अतिरिक्त १० प्रतिशत अग्रिम आयकर भन्सारमै बुझाउने व्यवस्था गरेको छ । यसरी कर माथी कर थपिंदा दाल गेडागुडी महंगो हुने जानकारी गराउन चाहन्छौ । ’ संघले उल्लेख गरेको छ ।
नेपालमा करीब ३५ बटा दाल उद्योग सञ्चालनमा रहेको छ । दाल उद्योगमा लगभग ३५ अरबको लगानी छ भने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी ५ हजारले रोजगारी पाईरहेका छन् । नेपाल सरकारलाई निरन्तर कर बुझाई राजश्वमा पनी योगदान दिंदै अएको छ । कुनै उद्योगलाई १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउने सरकारको मनसाय नभएर दाल उद्योगमा त्रुटीपूर्ण अग्रिम आयकर थपिएको हुन सक्ने संघले जनाएको छ । संघका अध्यक्ष कुमद दुगड भन्छन्, ‘एचएस कोड ०७१३ मा खान हुने बनस्पति र केही जराहरु र गानाहरु भएकोमा आलु प्याजहरु यस्तै हार्मोनिक कोड संगै भएकोले दालमा पनी त्रुटीपुर्ण त्यही लाईनमा समाबेस भएको हुन सक्छ । कच्चा दालमा १० प्रतिशत अग्रिम करको नीति उपयुक्त देखिदैन किनभने एकातर्फ सरकारले खुद नाफामा २० प्रतिशत सिमित गरीरहेको छ भने अर्कोतर्फ १० प्रतिशत अग्रिम करले न्युनतम खुद नाफामा ५० प्रतिशत हुनु पर्ने देखाउछ । यो अवस्थामा अब कसरी उद्योग चलाउने । आफ्नो सम्पूर्ण पूंजिनै अग्रिम आयकरको रुपमा जम्मा भई उद्योग संचालन गर्न नसक्ने हुंदा उद्योग बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।’
कच्चा दालमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउदा खुला सिमानाको फाईदा उठाई अबैध आयातले प्रोत्साहन पाउने, अनाधिकृत तबरबाट दाल भित्रिदा सरकारको राजश्व गुम्ने,रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने र अतरिक्त महसुलले दालको मुल्य बढ्ने र यसले मुद्रास्फिर्तिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले स्वदेशी दाल उद्योगले १० प्रतिशत अग्रिम आयकर थेग्न नसक्ने हुंदा उद्योग बन्द हुने निश्चित भएकाले अग्रिम आयकर खारेजि गर्न संघले आग्रह गरेको छ ।