काठमाण्डौ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लक्षित वर्गमा प्रवाह भईरहेको सहुलियतपूर्ण कर्जाको ७ प्रतिशत कर्जा सदुपयोग नभएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज वित्तीय चेतनाका लागि एक सूचना जारी गर्दे यस्तो जनाएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भईरहेको सहुलियतपूर्ण कर्जा साथै पुनरकर्जा र व्यावसायिक निरन्तरता कर्जाको प्रभावकारिता तथा उपयोगको निर्क्योल गर्न स्वतन्त्र परामर्शदाताबाट अध्ययन गराइएकोमा ३१ हजार ६७४ ऋणीको फाइल अध्ययन गरी परामर्शदाताबाट प्राप्त प्रतिवेदनमा करिब ७ प्रतिशत कर्जा सदुपयोग नभएको तथ्यांक पेश भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
यसरी सदुपयोग नभएका कर्जाको सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत यकिन गराई ब्याज अनुदान तथा सुविधा फिर्ता गराउने एवं यस्तो कार्यमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई सम्बन्धित संस्थाबाट विभागीय कारबाही गर्नेलगायतका कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन गत माघ १० मा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएको केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार सो प्रतिवेदन र निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढार्इ सकिएको छ।
नेपाल सरकारले लागू गरेको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५’ अनुसार विभिन्न १० शीर्षकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत लक्षित वर्गमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह हुँदै आएको छ। उक्त कार्यविधिबमोजिम सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्न विभिन्न सर्त तथा मापदण्ड तोकिएको छ।
२०८० चैत मसान्तसम्म १ लाख २७ हजार २१२ जना ऋणीले १ खर्ब ४० अर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा उपभोग गरिरहेका छन्। राष्ट्र बैंकले विभिन्न निकायबाट प्राप्त हुने अनुदान एवं सुविधा जिम्मेवारपूर्ण रुपमा अनुशासित भई उपयोग गर्ने गर्न आग्रह गरेको छ।