.gif)
_(1).gif)
.png)
काठमाण्डौ । भन्ने एउटा, गर्ने चाहिँ अर्कै । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको कार्यशैलीको सवालमा यो भनाई ठ्याक्कै चरितार्थ हुन्छ । विष्णु पौडेललाई एमालेसहितको गठबन्धन सरकारको नयाँ अर्थमन्त्रीको रुपमा स्वागत गर्न पूँजीबजारका लगानीकर्ता हरियो कार्पेट बिछ्याएरै तयार भएका थिए । तर, गठबन्धनको भागबण्डा मिलाउने क्रममा अर्थमन्त्रालय माओवादी केन्द्रको पोल्टामा पर्यो र पार्टीभित्रको अन्तरविरोधहरुलाई समेत चिर्दै प्रचण्डको विशेष निगाहामा वर्षमान पुन अर्थमन्त्री बने ।
विष्णु पौडेल अर्थमन्त्रीको रुपमा आउने सम्भावनाको न्यूजले मात्र पनि उत्साहित बनेका लगानीकर्ताले पुनको आगमलाई रुचाएनन् र रातो झण्डा देखाइदिए । ६० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता रहेको पूँजीबजारले आफूलाई अस्वीकार गर्ला र काम गर्न गाह्रो पर्ला भनेर नवनियुक्त अर्थमन्त्री पुनले आफ्नो सार्वजनिक अभिव्यक्तिको सुरुवातमै सेयर बजारलाई प्राथमिकतामा राखे ।
(1).gif)
पूँजीबजारका तमाम समस्याहरुको समाधान हुने र लगानीकर्ताको मनोबल उकास्ने गरी नीतिगत सुधार गरिने उनले त्यसपछिका अभिव्यक्तिमा दोहोर्याइरहे । पुनको यो प्रतिबद्धतालाई पत्याउनेहरुले बजारमा खरिदारी पनि बढाए, तर धेरैले उनको यो ‘ओठे प्रतिबद्धता’ मात्र रहेको र पुनले पूँजीबजारका लागि भनेजस्तो केही पनि नगर्नेसम्मको ठोकुवा गरे । ‘पुनले केही गर्दैनन्’ भनेर सुरुवातमै ठोक्का गर्नेहरुले माओवादीका कार्यकर्ता र पुनका हितैषीहरुबाट छापामार शैलीमा गालीगलौज खानुपर्यो । धम्की आयो । च्याटबक्सहरुमा फोहोरी शब्दहरुको बाढी आयो ।
पुनलाई पत्याउनेहरुको भनाई थियो ः कम्तीमा गर्छु भन्नेलाई काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ । हेरौं न पुनलाई एकपटक ।
आफ्नो ओठे प्रतिबद्धतालाई लगानीकर्ताले धोती लगाइदिएपछि थप विश्वासको वातावरण बनाउन पुनले अर्को पासा फाले । त्यो थियो ः पूँजीबजारका सरोकारवाला निकायहरुबाट त्यहाँका समस्या र समाधानको उपायसहितको अजेण्डा माग गर्नु । यो बीचमा पुनले पूँजीबजारसँग सम्बन्धित निकायका नेतृत्वकर्ताहरुलाई भेट्ने, बजारको समस्या सुन्ने तदारुकता देखाएजस्तो गर्ने, चाँडै केही नै पो भइहाल्छ कि भन्ने संकेत दिनेजस्ता कामहरु गरे । लगानीकर्तामा केही विश्वास बढेजस्तो देखियो । तर, पुनलाई नजिकबाट चिन्नेहरुले भने त्यसबेलासम्म पनि उनले गर्ने भनेको नीतिगत सुधारलाई नहेरी अगाडि बढ्न नहुने अड्डी छाडेका थिएनन् ।
पुनले चाहेअनुसार नै धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सिडिएससीले बजारका समस्या र सुधारका उपायसहितका लामा–लामा प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई बुझाए । बजारसँग सम्बन्धित अन्य निकायहरुको सुझावहरु पनि थाकमाथि थाक हुने गरी अर्थमन्त्रालय पुगे । जब अरु पक्ष तातेर एकपछि अर्को सुझाव पठाए र अर्थमन्त्रीलाई चाँडो सुधारका केही काम गर्न सुझाउन थाले, त्यसपछि पुनको नाटकीय निस्क्रियता देखियो ।
उनले घरि बजेट निर्माणको चटारो, घरि अमेरिका लगायतका देशमा परेका महत्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागिता लगायतको कारण देखाउँदै आफैंले बोलेका कुरा पूरा गर्ने तदारुकता देखाउन छाडे ।
पुनले जेठ १५ मा ल्याउनुपर्ने बजेट निर्माणको चटारोलाई अगाडि सार्दै धितोपत्र बजारका समस्या समाधानमा रहस्यमयी उदासीनता प्रकट गरिरहे ।
आउनै लागेको बजेट र त्यसको तयारीका लागि अर्थमन्त्री व्यस्त नहुने कुरै भएन । यही सोचेर लगानीकर्ताहरुले पनि ‘अब बजेटबाट चाहिँ केही न केही सम्बोधन हुने नै छ’ भन्ने आशा साँचेर बसिरहे । बजेटमै पूँजीबजारका समस्या समाधानका केही बुँदा समेटियोस् भनेर सुझाव लगेर बुझाउनेहरुको लाम नै देखियो । त्यसबेला पनि बजेटमा महत्वपूर्ण सुझावहरु आएका भन्दै अर्थमन्त्री पुनले आफूलाई भेट्न गएका सांसद हरि ढकालदेखि लगानीकर्ताका नेता तथा टोलीहरुसम्मलाई मख्ख बनाए ।
लगानीकर्ताहरुको भेटघाटमा उनले बजेटबाटै करको दरमा संसोधन गरिदिने, दीर्घकालीन लगानीकर्ता र अल्पकालीन लगानीकर्ताबाट लिइने पूँजीगत लाभकरको अहिलेको व्यवस्थालाई घटाइदिने लगायतका आश्वासन दिए । त्यही आश्वासनका कारण केही दिन सेयर बजार बढ्यो पनि ।
बजेटबाट सेयर बजारको समस्या समाधानमा केही न केही होला भन्ने आशा लिएर बसेका लगानीकर्ताहरु जब बजेट आयो, तब थप निराश बने ।
त्यसपछि रिसाएका लगानीकर्तालाई थुमथुमाउने अर्को बाहाना थपियो मौद्रिक नीति । मौद्रिक नीतिको तेश्रो त्रैमासिक समीक्षाबाट केही न केही सहज व्यवस्था होला, सेयर धितो कर्जामा लागेको सीमा हट्ला, सेयर धितोकर्जाको जोखिमभार अझै घट्ला जस्ता आशामा बसेका लगानीकर्ताको फेरि पनि हात लाग्यो शून्य ।
बजेटलगत्तै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समेत पूँजीबजारको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा अर्थमन्त्रीले आफूले गर्न नसकेको बजार सुधारको विषयलाई सर्लक्कै नेपाल राष्ट्रबैंकको काँधमा सारिदिए र ‘आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिले बाँकी कुरा सम्बोधन गर्छ’ भनिदिए ।
धितोपत्र बोर्डमा कर्के नजर
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजार सुधारका दर्जनौ दस्तावेज अर्थमन्त्रालयको दराजमै थन्काएर मात्र राखेनन्, बिस्तारै पूँजीबजारको प्रमुख नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)मा चरम राजनीतिक बेथितिको बिजारोपण समेत गरिदिए ।
आफ्नो दलनिकटको व्यक्तिलाई जसरी पनि सेबोन अध्यक्ष बनाउन चाहेका उनले गठबन्धनबाट त्यो खालको सपोर्ट नपाएपछि राजनीतिको घिनलाग्दो खेल पनि सुरु गरे ।
माओवादीनिकटको व्यक्ति सेबोन अध्यक्ष बन्ने अवस्था नआएको र एमालेको भागमा त्यो पद जाने गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाटै दवाब आएपछि वर्षमान पुनले राजनीतिको विकृत पहिलो तीर चलाए । अर्थमन्त्रालयको कर्मचारीलाई पठाएर उहीँमार्फत पूँजीबजारजस्तो सम्वेदनशील क्षेत्र सञ्चालन गर्ने दुष्प्रयासमा सफल भएनन् । उनले निजामित कर्मचारीको काँधमा राखेर चलाएको बन्दूकले शिकार गरेन । उल्टो ब्याकफायर हुने अवस्था आयो ।
त्यसपछि प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दवाब र प्रचण्डको आग्रहमा सोमबार धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका सर्टलिस्टेड ५ उम्मेद्वारमध्ये ३ जनाको नाम दिन्छु भनेर वचन दिएका अर्थमन्त्री पुनले आइतबार भने यस्तो तीर चलाए, जसबाट केपी ओलीको दवाब केही घण्टाका लागि फिक्का साबित भयो भने प्रधानमन्त्रीकै दवाबलाई पनि पर सार्न सफल भए ।
आफू निकटलाई जसरी पनि बोर्ड अध्यक्ष बनाइछाड्ने योजनामा रहेका पुनले ओली र प्रचण्डको दवाब निस्क्रिय पार्न खोजे पनि यसको सन्देशले भने बजार ध्वस्त हुने डिलमा पुगेको छ । केही आशा गरेर बसेका लगानीकर्ताहरुले पूँजीबजारका लागि वर्षमान पुनलाई नायक होइन, खलनायकको रुपमा देख्न थालिसकेका छन् ।
होइन भने उनले अर्थमन्त्री भएलगत्तै खाएको कसम के भयो ? सुधार गर्छु भन्दै मगाइएका सयौं सुझावहरु किन अर्थका दराजमै थन्किए ? आफैैंले गर्नसक्ने काम पनि नगर्ने र अरुको टाउकोमा थोपरेर पूँजीबजारको समस्या समाधानको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीबाट अर्थमन्त्री किन भागिरहे ? पूँजीबजारजस्तो क्षेत्रको प्रमुख नियामकको नेतृत्वमा किन चरम राजनीति गरे ? स्वार्थ समूहको करोडौं करोडको अफरमा बिकेर किन एकाएक धूमिल छवि बनाए ? बजार सुधार गर्छु भनेर ओठे प्रतिबद्धता बारम्बार व्यक्त गरेका पुनले अहिले बजार नै ध्वस्त बनाउने गरी किन तीर चलाए ? किन विकृतिहरुको बिजारोपण गरे ? घिनलाग्दो राजनीतिको चंगुलमा सेबोनलाई धकेलेर किन अरबौं लगानी रहेको बजारमाथि खेलवाड गर्न खोजे ? ६० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताको अपेक्षामाथि किन चिसो पानी खन्याए ? बग्रेल्ती प्रश्नहरु उठेका छन् ।
सेबोनमा किन घिनलाग्दो खेल भयो ?
सेबोनको नयाँ नेतृत्व छनौटमा घिनलाग्दो खेल हुनु पछाडि मुख्य रुपमा दुईवटा कारण छन् । तीमध्ये पहिलो र मुख्य कारण हो करोडौंको चलखेल । दोश्रो हो गठबन्धन दलभित्रै पनि गन्हाएको फोहोरी राजनीतिक खेल र मालदार ठाउँमा आफ्नालाई पठाउने तानातान ।
यसपटक सेबोनको अध्यक्षमा जो नियुक्त हुन्छ, उसले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिनेछ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि मुलुकका पैसावाल र स्वार्थ समूहको निकै ठूलो जोडबल छ । एकथरिले करोडौं घूसु खुवाएरै भए पनि एमालेमार्फत आफूनिकटका व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउन चाहेका छन् भने अर्काथरिले प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्म ५० करोडदेखि १ अर्बसम्म पैसा खुवाएर आफूअनुकुलको व्यक्तिलाई बोर्ड अध्यक्ष बनाउन चाहेका छन् । पैसा, पावर र राजनीतिको यही तानातानले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनौट प्रक्रियामा अनपेक्षित मोड आएको देखिन्छ ।
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनौटमा कतिसम्म पैसाको खेल भएको छ भन्ने कुराको संकेत एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत दुई दिनअघि बानेश्वरमा आयोजित संसदीय दलको बैठकमा दिएका थिए । उनले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा चलखेल गरेर ५ अर्ब केपी ओलीले खान लाग्यो भनेर विरोधीहरुले हल्ला चलाएका सो क्रममा बताएका थिए ।
ओलीले भनेजस्तो एमालेले ५ अर्ब घूस लिएर आफू निकटको व्यक्तिलाई धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष बनाउन लागेको हल्ला पिटाएर नैतिक दवाबमा पार्ने खेलको डिजाइनर पनि अर्थमन्त्री पुन नै थिए । उनले आफू निकटका व्यक्ति र प्ल्याटफर्मबाट यो हल्ला फैलाएर एमाले निकटका उम्मेद्वारलाई सेबोन अध्यक्ष हुन नदिने प्रयास गरेका थिए ।
तर, यो प्रयास निरर्थक भएपछि आइतबार आफू निकटका तीन उम्मेद्वारलाई कार्ययोजना प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित हुन निर्देशन दिए । फलस्वरुप जारी बोर्ड अध्यक्ष छनौट प्रक्रिया नै अन्यौलमा पर्यो ।
केपी ओलीले आफूमाथि आरोप लगाइएको बताए पनि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा यो पटक ५ अर्ब रुपैयाँसम्मको चलखेल भएको संकेत गरेका छन् । यसकारण समेत यसपटकको अध्यक्ष छनौटमा कुन हदसम्मको पैसा खेल भइरहेको छ र राजनीतिक तानातान जारी छ भन्ने देखाउँछ । करोड मात्र नभई अरबकै खेल खेलेर धितोपत्र बजारको नेतृत्वमा आफू निकटकालाई ल्याउने र सर्वसाधारणले विश्वास गरी अरबौं लगानी गरेको बजारलाई आफू अनुकुल चलाएर कुस्त कमाउने स्वार्थ समूहहरुको चंगुलमा फसेका अर्थमन्त्रीकै कारण थप अन्यौल सिर्जना भएको छ । यसले समेत अर्थमन्त्री पुन पूँजीबजारका नायक बन्न लायक पात्र होइनन् भन्ने देखाएको छ ।
अर्थमन्त्रीको सुरुवातदेखि हालसम्मको बोलाई र गराई हेर्ने हो भने उनी बजारको विकास वा यहाँको समस्या समाधानभन्दा पनि धितोपत्र बजारलाई निश्चित समूहको कब्जामा जान दिने खेलमा लागेका प्रष्टिन्छ । अर्को हिसाबले भन्दा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले वास्तविक रुपमा पूँजीबजारको विकास नै चाहेका छैनन्, जुन कुरा उनको कार्यशैलीबाटै पुष्टि भइसकेको छ ।
बजारका लागि यी र यस्तै खलपात्रका कारण आज सर्वसाधारणको करोडौंको लगानी लाखमा र लाखको लगानी हजारमा सीमित बन्न पुगेको छ । सर्वसाधारण लगानीकर्ता बजार सुधारको झिनो आशामा रुमल्लिनु र कुनै चमात्कारको सपनामा हराउनुबाहेक तत्कालका लागि अन्य विकल्प देखिन्न ।
.png)
(64).jpg)
.jpg)
(83).jpg)
.gif)
(1).gif)
.gif)
