बक्यौता रकम उठाउन प्राधिकरणको पुनः ताकेता, २५% थप दस्तुर जोडेर तिर्न निर्देशन

NEWS
बुधबार, असार १२,२०८१ 10:53:54

काठमाण्डौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी बक्यौता उठाउन पुनः ताकेता गरेको छ । प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न बाँकी ६१ वटा उद्योगीहरूलाई पत्र काट्दै १५ दिनभित्र बक्यौता तिर्न ताकेता गरेको हो ।

प्राधिकरणले २५ प्रतिशत थप दस्तुर जोडेर भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणलाई उद्योगीहरुले तिर्नुपर्ने कुल बक्यौता रकम ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ । तर भुक्तानी गर्ने ६० दिन कटिसकेकाले त्यसमा २५ प्रतिशत थप दस्तुर जोडेर भुक्तानी गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको हो ।

लोडसेडिङका बेला केहि उद्योगले प्रिमियम शुल्क लाग्ने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेको तर बिल छुटेको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले छूट बिलको पत्र काटेपछि प्रािधरण र उद्योगीबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद कै बीच महसुल नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न २३ वटा उद्योगहरुको लाइन काटिदिएको थियो । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौता विवाद अध्ययन आयोग निर्देशन पछि प्राधिकरणको गत पुस २७ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उद्योगहरुमा विद्युत आपूर्ति सुचारु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदको २०८० पुस २४ गते बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौता विवाद अध्ययन गर्न ३ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले गत वैशाख २३ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गत वैशाख २७ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो ।

विद्युत प्राधिकरणलाई अब २५ प्रतिशत दस्तुरसहित सबैभन्दा धेरै रकम बक्यौता तिनुै पर्नेमा जगदम्बा स्टिल रहेको छ । कम्पनीले प्राधिकरणलाई १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँबराबरको बक्यौता तिर्नुपर्नेछ । त्यस्तै मारुती सिमेन्टले ५७ करोड,अर्घाखाँची सिमेन्टले ४४ करोड ५६ लाख, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सले ३२ करोड, लक्ष्मी स्टिलले २३ करोड ७९ लाख,जगदम्बा सेन्थेटिकले २० करोड ५० लाख, बुटवल सिमेन्टले १८ करोड ४५ लाख,अशोक स्टिलले १७ करोड ५८ लाख,डाबर नेपालले १४ करोड ५१ लाख,हुलास स्टिलले १४ करोड

हिमाल आइरन एन्ड स्टिलले १३ करोड ६५ लाख र सर्वोत्तम सिमेन्टले ११ करोड ९६ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।