.gif)
_(1).gif)
.png)
काठमाण्डौ । अन्ततः केही सातादेखिका भित्री प्रयासहरुले सार्थकता पाउँदा प्रतिनिधिसभाको तेश्रो शक्तिको लामो समयदेखिको सत्ता रजाइँ अन्त्य गर्दै पहिलो र दोश्रो शक्ति सत्ता सहकार्य गर्न सहमत भएका छन् ।
यो सहमतिसँगै प्रतिनिधिसभाको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोश्रो ठूलो दल नेकपा एमालेको सहकार्यमा नयाँ सरकार गठन हुने भएको छ।
कांग्रेसले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकाल आलोपालो सरकार चलाउने विषयमा सोमबार मध्यराति सहमति गरेको हो ।
(1).gif)
कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरुबीच मंगलबारसम्म केपी ओली नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन गर्ने, त्यो सरकारमा एमालेले अर्थसहित ९ मन्त्रालय पाउने तथा कांग्रेसले गृहसहित १० मन्त्रालय लिने सहमति बनेको छ ।
सत्तारोहणमा मात्र नभई कांग्रेस र एमालेबीच संविधान संसोधनको महत्वपूर्ण मुद्दामा समेत सहमति बनेको छ । त्यसका लागि उनीहरुले पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा संविधान संसोधन सुझाव समिति बनाउने सहमति समेत बनेको छ ।
कांग्रेस र एमाले नयाँ दलहरुको बढ्दो लोकप्रियताका कारण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्ने व्यवस्था ल्याउन चाहन्छन् । संविधान संसोधनका लागि दुईतिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ । कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको सरकारसँग प्रचण्ड बहुमत भए पनि दुईतिहाई भने पुग्दैन । यहीकारण अन्य केही साना दललाई पनि समेटेर दुईतिहाई बहुमत पुर्याउने उनीहरुको योजना छ । यही योजनासहित केपी ओलीले नेतृत्व गर्ने भनिएको सरकारमा केही मन्त्रालय साना दललाई राखिएको छ ।
संघीय संसदका दुई ठूला शक्तिबीच सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने सहमति भएसँगै दुवै दलका शीर्ष नेताहरु मध्यराति नै शितल निवास जाने तयारी गरिरहेका छन् ।
दुई दलबीच यो सरकारलाई हटाएर नयाँ सरकार बनाउने सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नुअघि एमाले राष्ट्रपति पौडेलले अर्को सरकारको आह्वान संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार गर्नुपर्नेमा सजग देखिएको छ ।
संविधानमा कुनै पनि सरकार बनेको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लैजान नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाका कारण प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन एमालेले उनलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिनुपर्छ । विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि नैतिक दवाबमा परी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्नेछ । अहिलेको सरकार पनि संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार बनेको हो। यही धाराअनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि राष्टपतिबाट आह्वान हुनुपर्ने एमालेको अडान छ । यो धाराअनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलले मिलेर सरकार बनाउन सक्छन्।
तर, यो धाराअनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान भएन भने अहिलेको सरकार ढलेपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउने आह्वान गरिदिन सक्छन् । त्यसो हुँदा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नसक्छन् ।
त्यसकारण धारा ७६ (२) अनुसार राष्टपतिबाट सरकार गठनको आह्वानका लागि एमालेले अडान लिएका कारण सहमतिमा हस्ताक्षर भइसकेको छैन । राष्टपति रामचन्द्र पौडेलले धारा ७६ (२)अनुसार नै सरकार आह्वान गर्ने आश्वासन दिएपछि मात्र सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने एमालेको मनाशय बुझिएको र दुवै दलका नेताहरु शितल निवास जाने तयारी भइरहेको कांग्रेसका नेताहरुले बताएका छन् ।
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.gif)
(1).gif)
.gif)
