काठमाण्डौ । थोरै संस्थागत लगानीकर्तामा चलखेल, बजारको प्रमुख नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डका भ्रष्ट अधिकारीसम्म प्रभाव, आफ्नै लगानी वा आफन्तका लगानीका क्रेटिड रेटिङ एजेन्सीलाई समेत प्रभाव पारी आकर्षक(गलत) रेटिङ दिन लगाई लगानीकर्तामा भ्रमको खेती । करोडौंको दायीत्व लुकाएर आर्थिक विवरण प्रकाशन गरी अलि–अलि वित्तीय विवरण बुझ्नेहरुलाई समेत रनभूल्लनमा पार्ने प्रयास ।
सबैतिरको सेटिङ र प्रयासहरुपछि देशकै ठूलो धागो उद्योग रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स कमजोर बन्दै गरेको वित्तीय अवस्थाकै बाबजुद सर्वसाधारणलाई हालसम्मकै महङ्गो मूल्यको आईपीओ बिक्री गर्ने अन्तिम कसरतमा छ । सबैतिरको सेटिङ मिलाएपछि यो कम्पनीले अस्वभाविक मूल्यमा आईपीओ बिक्री गर्न लाग्दा समेत विरोधका ठूला स्वरहरु बाहिर आउन सकेका छैनन् ।
रिलायन्सको आईपीओमा भइरहेको खेल र सेटिङ हेर्दा यस्तो लाग्छ, यहाँ जस्तोसुकै पत्रु कम्पनीको आईपीओ पनि मानिसहरु चूपचाप खरीद गर्छन् । अनि त्यस्ता कम्पनीका सञ्चालकहरुले सेटिङ गर्न जाने भने जतिसुकै महङ्गो मूल्य राखेर पनि सेयर बेची कुस्त कमाउन कुनै आइतबार पर्खिरहनुपर्दैन ।
चलखेल र गोलमाल हिसाब
पछिल्लो समय सेयर बजारमा ६२ लाखभन्दा बढी डिम्याट खाता पुगेका छन् । प्राथमिक सेयरमा देशविदेशबाट सेयर आवेदन दिनेको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ । यही आकर्षणका कारण ठूलादेखि साना कम्पनीहरु धमाधम आईपीओमा गइरहेका छन्।
हिजोआज मिडियादेखि होटल, उत्पादन तथा प्रशोधन, लगानी लगायतका कम्पनीहरुले विभिन्न वैज्ञानिक भनिएका विधिमार्फत आईपीओ निश्कासन गरिरहेका छन् ।
सहजै रुपमा पूँजी संकलन हुने भएपछि केही कमजोर वित्तीय विवरण भएका कम्पनी पनि आईपीओ निश्कासनको प्रक्रियामा अगाडि बढेका छन् ।
पछिल्लो समय कतिपय कम्पनीहरुलाई धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले आर्थिक प्रभावमा परेर प्रिमियममा आईपीओ निश्कासनको स्वीकृति दिएका थिए । यो विषयलाई अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ ।
जुन पायो त्यो कम्पनीलाई प्रिमियमा आईपीओ निश्कासन गर्न दिएपछि यो विषयमा चर्को आलोचना पनि भयो । त्यसपछि अझ वैज्ञानिक र परिस्कृत विधिको रुपमा बुक बिल्डिङको मोडल अगाडि सारिएको छ ।
यो विधिबाट सर्वोत्तम सिमेन्टले आईपीओ निश्कासनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ भने अब यही विधिबाट रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले असार २७ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुका लागि आईपीओ निश्कासनको अनुमति पाइसकेको छ ।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले आईपीओको मूल्य प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँ ८० पैसा तोकेको छ । यो विधिबाट सेयर हाल्दा अब न्यूनतम ५० कित्ता सेयर भर्न सर्वसाधारणसँग ४१ हजार ५० रुपैयाँ हुनुपर्नेछ ।
बजारमा केही लगानीकर्ताहरुले यो कम्पनीको सेयरमूल्य बुक विल्डिङ विधिबाट आउँदा पनि योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरुबीच नै मिलेमतो भएको बताएका छन् ।
देशमा हाल योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरुको संख्या १७० हाराहारीमा रहेको छ । मूल्य बिड गर्ने क्रममा थोरै मात्र संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता हुने गर्छ । थोरै संख्याका योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरुले चाहेमा जुनसुकै कम्पनीको आईपीओ मूल्यमा चलखेल गर्नसक्ने एक जानकार बताउँछन् ।
‘संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या कम्तीमा ५०० जति हुनुपथ्र्यो, अनि मात्र चलखेल गर्न गाह्रो पथ्र्यो ।’ लामो समयदेखि बजारका जानकार समेत रहेका र हाल बजारसँग सम्बन्धित सरकारी निकायमै उपल्लो स्तरमा रहेका एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गर्दै भने–‘रिलायन्सको कटअफ मूल्य हेर्दा त चलखेल नै भएको देखिन्छ । सबै बुक विल्डिङ सबैभन्दा वैज्ञानिक विधि भनिरहेका छन्, तर यही विधिमा राम्रै चलखेल भइरहेको छ ।’
रिलायन्समा शशिकान्त अग्रवाल र पवन गोल्याण तथा उनीहरूका पारिवारिक सदस्यको लगानी छ।
रिलायन्सको चालु आर्थिक वर्षको तेश्रो त्रैमाससम्मको दायीत्व मात्रै ७ अर्ब २१ करोड बढी छ । यस्तो दायीत्व ८० असारसम्म ७ अर्ब २५ करोडमा सीमित थियो । आर्थिक वर्ष ०७८–७९ मा त कम्पनीको कुल दायीत्व ३ अर्ब ९९ करोड मात्र थियो । यसरी दायीत्व बढिरहे पनि आम्दानी भने लगातार घटिरहेको देखिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको तेश्रो त्रैमाससम्म त यो कम्पनीको नाफामै पहिरो गएको छ । असारसम्म केही आकर्षक देखिएको प्रतिसेयर आम्दानीमा पनि उस्तै अवस्था देखिएको छ ।
कम्पनीले २०८० चैत मसान्तसम्म २ करोड ६३ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । २०८० को असार मसान्तसम्म भने कम्पनीले ९२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । यसरी ९ महिनाको अवधिमा कम्पनीको मुनाफामा ९७.१३ प्रतिशतको गिरावट आएको छ ।
कम्पनीको सञ्चालन मुनाफा पनि ६७.७७ प्रतिशतले घट्दै ३९ करोड ९७ लाख रुपैयाँमा सीमित बनेको छ ।
कम्पनीको आम्दानी पनि घटेको छ । कम्पनीले समीक्षा अवधिसम्म ७ अर्ब २१ लाख रुपैयाँ खुद आम्दानी गरेको छ । जुन असार मसान्तको तुलनामा ३० प्रतिशतले कम हो । असार मसान्तसम्म कम्पनीले १० अर्ब ५८ लाख रुपैयाँ खुद आम्दानी गरेको थियो ।
यो अवधिमा कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी(ईपीएस) पनि ९७.१७ प्रतिशतले घटेको छ । गत असार मसान्तसम्म ५४.३४ रुपैयाँ रहेको कम्पनीको ईपीएस चालु आवको तेस्रो त्रैमाससम्म २.०८ रुपैयाँमा सीमित बनेको छ । यसको अर्थ ८२० रुपैयाँ ८० पैसा तिरेर एक कित्ता शेयर खरीद गर्ने सर्वसाधारणले लाभांशका रूपमा जम्मा २ रुपैयाँ ८ पैसा मात्रै पाउँछन्।
रिलायन्सले यसअघि प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणमा असार मसान्तसम्म प्रतिशेयर आम्दानी ३२ रुपैयाँ ९० पैसा पु¥याइने आश्वासन दिएर लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न खोजेको थियो । तर तेश्रो त्रैमाससम्म २.०८ रुपैयाँ मात्र रहेको इपीएस कसरी ३ महिनापछि नै ३३ रुपैयाँ हाराहारी पुग्छ ? भन्ने कुरामै लगानीकर्ताले शंका गरेका छन् । वित्तीय विश्लेषक तथा लगानीकर्ता केशव श्रेष्ठ भन्छन्–‘तेश्रो त्रैमाससम्म इपीएस २ रुपैयाँ हाराहारी मात्र छ । त्यसको तीन महिनापछि नै कसरी इपीएस त्यत्रो पुग्छ ? आम्दानी ह्वात्तै बढ्नसक्ने अवस्था छैन । कि त लागत ह्वात्तै घट्नुपर्यो । यी दुवैका लागि पर्याप्त आधार छैन । यसले त सोझै सर्वसाधारणलाई झुक्याउन खोजेको देखिन्छ ।’
त्यति मात्र होइन, रिलायन्सले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी रहेको विद्युत् महसूलको बक्यौता रकम ७३ करोड ४७ लाख रुपैयाँलाई पनि दायित्वका रूपमा तेश्रो त्रैमासको हिसाबमा देखाएको छैन । कम्पनीका सञ्चालकहरु प्राधिकरणलाई यो दायीत्व तिर्नुपर्दैन भन्दै अदालतको साहारामा अटेर गरेर बसेका छन् । तर प्राधिकरणलाई यो पैसा तिर्नुपर्दैन भन्ने न आधार देखिएको छ, न कुनै ग्यारेण्टी नै । प्राधिकरणले यो पैसा उठाउन तागेता गरिरहेको बेला यसलाई हिसाबमा नदेखाई सर्वसाधारणमा भ्रम छर्न खोजिएको छ ।
विद्यूत महसुल बक्यौतालाई सम्भावित दायीत्वको रुपमा उल्लेख गर्ने हो भने कम्पनीको तेश्रो त्रैमाससम्मको अवस्था नै रहदैन । इपीएस ऋणात्मकमा जान्छ भने नाफाको साटो घाटा हुने देखिन्छ । यो रकमलाई कम्पनीले प्रोभिजन गरेको छैन ।
स्थानीयमै छैन राम्रो इमेज
यो कम्पनीले वर्षौैदेखि धागो उत्पादन गरी भारत र तेश्रो मुलुक निर्यात गर्दै आएको छ ।
स्थानीयमा समेत यो कम्पनीको विषयमा राम्रो प्रतिष्ठा छैन । उद्योगबाट निश्कासन हुने घातक प्रदूषणयुक्त पानीका कारण उद्योग रहेको सुनसरीको खनार क्षेत्रमा सर्वसाधारणको कैयन विगाहा खेतीयोग्य जमीन बाँझो भएको छ । उद्योगबाट निस्किएको दूषित पानी खाएकै कारण कतिपय स्थानीयको गाईभैंसी मरेका समाचारहरु पनि यसअघि मिडियाहरुमा आइसकेका छन् ।
यो कम्पनीको लापरबाहीविरुद्ध स्थानीयले बेला बेला आम्दोलन समेत गर्दै आएका छन् । तर, त्यस्ता आन्दोलनहरुलाई कम्पनीले स्थानीय प्रहरी प्रशासन, निश्चित व्यक्ति तथा पैसा परिचालन गरी मत्थर पार्दै आएको छ ।
स्थानीय रुपमा बेला बेला उठ्ने आन्दोलन निस्तेज पार्न कम्पनीले जुन नीति वर्षौदेखि अपनाउँदै आएको थियो, प्रमुख सञ्चालक गोल्यान र अग्रवालले राज्यका विभिन्न शक्तिहरुको सोही शैलीमा दुरुपयोग गरी महङ्गो मूल्यमा आईपीओ ल्याउन खोजेको देखिन्छ । सर्वसाधारणले यही सेटिङको भूमरीमा परेर रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ लगानी खन्याउँछन् या बहिस्कार गर्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।