(3).gif)
(2).gif)
(4).gif)
.png)
काठमाण्डौ । भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रको वर्तमान समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । नेकपा एमालेको केन्द्रीय सहकारी तथा गरिवी निवारण विभागले मन्त्रीको स्वागत एवं आगामी ३ वर्षभित्र सहकारी मन्त्रालयले सम्पादन गर्नुपर्ने कामका सम्वन्धमा पेश गरेको बाह्र बुँदे सुझावपत्र ग्रहण गदैं मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।
गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका विभागका प्रमुख खगराज अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा अहिले भएका समस्या समाधान हुनेदेखि सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एउटा बलियो खम्बाको रुपमा स्थापित गराउनका लागि सुझाव पेश गरिएको बताए ।
(1).gif)
(2).gif)
सुझावपत्रमा सहकारीका क्रणीलाई क्रण तिर्ने वाताबरण सृजना गर्ने र कर्जा असुलीमा अटेर गर्ने सदस्यहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन, सहकारी एकिकरणलाई प्रोत्साहन गर्न, सहकारी समस्याको दिगो समाधानका लागि उच्च स्तरिय अधिकार सम्पन्न कार्यदल गठन गर्न, सहकारी संस्था शुद्धिकरण र सुदृढीकरण अभियान थाल्न, क्रण अशुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्न, हरेक पालिकामा नमुना सहकारीहरुको विकास गर्दै लैजान, विशिष्टकृत नियामक निकायको स्थापना र कानुनी संहिताहरुको निमार्ण र कार्यान्वयनमा जोड दिनलगायतका १२ बुँदे सुझाव मन्त्री अधिकारीलाई पेश गरेको हो ।
सुझावपत्रमा तत्काल र तीन आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने कामहरुको सम्वन्धमा ध्यानाकर्षण गराईएको छ । तत्कालकालागि सहकारीको वर्गीकरण, कर्जा सुचना केन्द्र स्थापना, सहकारी नीतिहरुको निमार्ण एंव संशोधन गर्नु पर्ने, कानुनी र प्रशासनिक अवरोधहरु हटाउनु पर्ने लगायतका विषय उल्लेख गरिएको छ । एमालेका बिभिन्न विभागहरुले बिषयगत मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीहरुसँग संवाद गरी उक्त क्षेत्रका समस्याहरुको ठोस समाधान गर्ने र सकारात्मक परिणम निकाल्नका लागि पहल गर्ने उद्देश्यले मन्त्री अधिकारीसंग छलफल गरिएको एमाले केन्द्रीय सहकारी विभागले जनाएको छ ।
.gif)
(1).gif)
.gif)
(1).gif)
(2).gif)
.png)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
