.gif)
_(1).gif)
.jpg)
.png)
काठमाण्डौ। भरतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले मंगलबार बजेट प्रस्तुत गरेकी छन्। तेस्रो पटक सत्तामा आएपछि केन्द्रमा नरेन्द्र मोदी सरकारको यो पहिलो बजेट हो। नयाँ कर प्रणाली छनोट गर्नेहरूका लागि मानक कटौती ५० हजारबाट बढाएर ७५ हजार पुर्याइएको छ।
नयाँ कर प्रणाली यस्तो छ सुचीसहित हेर्नुहोस:
३ लाख सम्म कुनै कर छैन
३.७ लाख सम्म ५ प्रतिशत कर
८.१० लाख सम्म १० प्रतिशत कर
१०.१२ लाख सम्म १० प्रतिशत कर
१२.१५लाख सम्म २० प्रतिशत कर
१५ लाखभन्दा माथि ३० प्रतिशत कर
(1).gif)
पुरानो कर प्रणालीमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। सीतारामनले आयकर ऐन छ महिनाभित्र पुनरावलोकन गरिने बताइन्। बजेटमा पुँजीगत लाभ छुट सीमा २५ हजार रुपैयाँ बढाएर १ लाख २५ हजार पुर्याइएको छ। दीर्घकालीन पुँजीगत लाभकर अर्थात एक वर्षभन्दा बढीको लगानीमा नाफा १० प्रतिशतबाट १२ दशमलव ५ प्रतिशतमा बढाइएको छ।
यस्तै,अल्पकालीन पुँजीगत लाभकरको सीमा २० प्रतिशत पुर्याइएको छ। पहिले १० प्रतिशत थियो। निर्मला सीतारमणले शिक्षा र रोजगारीका लागि बजेटमा १.४८ लाख करोड रुपैयाँ छुटुटाइएको छ। बजेटले रोजगारी,तालिम, एमएसएमई र मध्यम वर्गमा केन्द्रित हुनेछ।
बजेटमा बिहार र आन्ध्र प्रदेशका लागि छुट्टाछुट्टै ठूलो घोषणा गरिएको छ। बजेटमा एनडीए सरकारको महत्वपूर्ण दल जेडीयु र टिडीपीद्वारा शासित बिहार र आन्ध्र प्रदेश राज्यका लागि छुट्टाछुट्टै घोषणा गरिएको छ।
यस्तै,धितोपत्र बजारमा एक वर्षभन्दा कम अवधिको लगानीमा पूँजीगत लाभकर १५ बाट बढाएर २० प्रतिशत पुर्याइएको छ। धितोपत्र बजारमा एक वर्षभन्दा बढीको लगानीमा पूँजीगत लाभकर १० बाट १२.५ प्रतिशत पुर्याइएको छ।
बिहारको बजेटमा घोषणा
बजेटमा बिहारमा नयाँ विमानस्थल र पुल निर्माण, पटना–पूर्णिया र बक्सर–भागलपुर एक्सप्रेसवे निर्माण, गया र दरभंगामा पनि एक्सप्रेसवे निर्माण, बक्सरमा गंगामा दुई लेनको पुल, बोधगया, राजगीर, वैशाली र दरभंगामा सडकको कामलाई गति दिने र बिहार बाढीबाट प्रभावित, बाढी रोक्न परियोजनाका लागि ११ हजार करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ ।
रोजगारीका लागि बजेटमा के छ ?
पाँच वर्षमा केन्द्र सरकारले २० लाख युवालाई तालिम दिनेछ। स्वदेशी संस्थामा अध्ययन गर्न १० लाखसम्मको शैक्षिक ऋण दिने घोषणा गरेको छ। प्रत्येक वर्ष एक लाख विद्यार्थीलाई ऋण रकममा तीन प्रतिशत वार्षिक ब्याज छुटको भौचर दिइनेछ।
रोजगारी,सीप तालिम र अन्य अवसरहरू उपलब्ध गराउन पाँच वर्षमा २ लाख करोड रुपैयाँ खर्च गरिनेछ। यसबाट ४.१ करोड युवा लाभान्वित हुनेछन्।
पाँच वर्षमा केन्द्र सरकारले २० लाख युवालाई तालिम दिनेछ। यस्तै हब एण्ड स्पोक प्रणाली अन्तर्गत पाँच वर्षभित्र एक हजार आईटीआईलाई हाइटेक बनाइनेछ। पाँच वर्षमा एक करोड युवालाई शीर्ष कम्पनीहरूमा सीप तालिम दिइनेछ।
प्रधानमन्त्री इन्टर्नसिपमा १२ महिनाको मासिक पारिश्रमिक ५ हजार हुनेछ। भने एक महिनाको तलबको प्रत्यक्ष लाभ अनुदान तीन किस्तामा रु १५,००० सम्म, इपीएओमा दर्ता भएका पहिलो पटकका कर्मचारीहरूलाई दिइनेछ।
बजेटमा औषधि र चिकित्सा उपकरणमा भन्सार घटाउने घोषणा गरिएको थियो। यसले क्यान्सरसँग सम्बन्धित केही अन्य औषधिको मूल्य घटाउनेछ।
फोन र चार्जरमा लाग्ने भन्सार महसुल पनि १५ प्रतिशतले घटाइने, यसले फोन सस्तो हुनेछ। सुन र चाँदीको भन्सार महसुल ६ प्रतिशतले घटाउने घोषणा गरिएको छ।
२५ महत्वपूर्ण खनिजमा भन्सार छुटको व्यवस्था गरिएको छ । अमोनियम नाइट्रेटमा १० प्रतिशत भन्सार बढाइएको छ। ननबायोडिग्रेडेबल प्लाष्टिकको भन्सार महसुल २५ प्रतिशतले बढेको छ।
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.gif)
(1).gif)
.gif)
