(1).gif)
(1).gif)
.gif)
(3).gif)
.png)
काठमाण्डौ। नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिलाई नेपाल निर्माण उद्योग परिषदले स्वागत गरेको छ। शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उद्योग परिषद्ले संकटग्रस्त रहेको निर्माण व्यवसाय पुन सूचारू हुनको लागि मौद्रिक नीतिले निर्माण क्षेत्र मात्र नभएर समग्र आर्थिक क्षेत्रमै सुधार आउने बताएको छ।
परिषदले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यो नीति संकटग्रस्त निर्माण व्यवसाय पुनः सुचारु गर्न सहयोग पुर्याउने जनाएको छ। मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायी फर्म कम्पनीहरुलाई प्रवाह भएको कर्जाहरुको सावाँ व्याज तिर्ने र यसले निर्माण व्यवसायीहरुलाई ठुलो राहत मिल्ने परिषदको भनाइ छ।
‘मौद्रिक नीतिमार्फत जारी भएका यी सबै व्यवस्थाहरुले निर्माण उद्योग क्षेत्र मात्र नभएर समग्र वित्तिय क्षेत्र र आर्थिक क्षेत्र समेत संकट मुक्त भई व्यवसाय गर्ने वातावरण सहज हुन जाने हाम्रो बुझाई छ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२ औं संशोधनपछि पनि सार्वजनिक निकायहरुले एकपक्षीय रुपमा ठेक्का तोड्ने निर्णय बदर गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु पनि छिट्टै सम्बोधन गर्न पनि बैंकलाई आग्रह गरेको छ।
यस्तै,परिषदले चेक बाउन्स हुँदा बैंकिङ कसुर सजाय ऐन २०६४ को दफा ३ (ग) बमोजिम फौजदारी अभियोग मानी कारवाही हुने व्यवस्था संशोधन गरी दुवै पक्षको सहमतिमा भएको आर्थिक कारोबारलाई फौजदारी अभियोग कायम गर्न नहुने बताएको छ।
यस्तै, निर्माण उद्योग परिषद्ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठित वर्तमान सरकारको निर्देशनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेर आफ्ना मागहरु सम्बोधन भएकोमा धन्यवाद व्यक्त गरेको छ।
(1).gif)
(2).gif)
(2).gif)
.png)
.gif)
.jpg)
.jpg)
