.gif)
_(1).gif)
.jpg)
.png)
काठमाण्डौ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट १ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण लिनेले उपयुक्त कारण पेश गरेमा कालोसूचीमा कहिल्यै नपर्नुपर्ने भएको छ । यसको अर्थ घुमाउरो ढंगले १ लाखसम्मको ऋण नतिर्दा पनि हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो ।
राष्ट्रबैंकले लघुवित्तहरुका लागि जारी एकीकृत निर्देशनमा संसोधन गर्दै घुमाउरो ढंगले रु. १ लाखसम्मको ऋण नतिर्दा पनि केही नहुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
.gif)
संसोधित एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ-'ऋणी र ऋणसँग सम्बन्धित पक्षहरुलाई यस बैंकको निर्देशन बमोजिम कर्जा सूचना केन्द्र लि.को कालोसूचीमा समावेश गरिसकेको हुनुपर्नेछ । तर रु १ लाखसम्मको कर्जा अपलेखन गर्दा परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न अनिवार्य हुनेछैन ।'
यसको अर्थ रु. १ लाखसम्मको कर्जा अपलेखन गर्दा समेत उपयुक्त कारण देखाउनेले कहिल्यै पनि कालोसूचीमा पर्नुपर्ने छैन । कालोसूचीमै पर्नु नपरेपछि रु. १ लाखसम्मको ऋण खानेले उपयुक्त कारण देखाएर तिर्ने समय जति लम्ब्याए पनि हुने देखिएको छ । यसलाई कतिपयले भने सरकारले बजेटमा गरेको घोषणाअनुसार रु. १ लाखसम्मको ऋण छुट गर्न खोजिएको रुपमा समेत अथ्र्याएका छन् ।
यसैगरी, राष्टबैंकले एउटा ऋणीले दुईवटा लघुवित्त कम्पनीबाट मात्र ऋण लिन सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । बिना धितो सामूहिक जमानीमा वा धितोको सुरक्षणमा कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी यस्तो कर्जा दिन पाउने व्यवस्था समेत भएको छ । लघुवित्तहरूमा समस्या आएपछि यसअघि एउटा संस्थाबाट मात्रै ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
यस्तै, पारिवारिक जमानीमा प्रतिपरिवार २५ हजारसम्मको कर्जा समेत प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि अन्तर्गतका लागि भने प्रतिपरिवार बढीमा ३ लाख रूपैयाँसम्मको लघुकर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था अहिले पनि छ।
हाल विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई सामूहिक जमानीमा लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रयोजन खुलाई प्रति समूह सदस्य बढीमा ५ लाख रूपैयाँसम्म लघुकर्जा उपलव्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ। विगत दुई वर्षदेखि कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेका समूह सदस्यले ७ लाख रूपैयाँसम्म कर्जा पाउँछन्।
.png)
.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
.gif)
