काठमाण्डौ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बैकिङ तथा वित्तीय प्रणालीमा हुने चेक अनादार लगायतका कसूरजन्य कार्यको कारवाहीलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा, बैंकिङ कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० मा भएको छलफलका क्रममा, उनले बैकिङ र वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित अपराधहरूको अनुसन्धान, अभियोजन, र कारबाहीलाई व्यवस्थित बनाउन विधेयकलाई संशोधन गर्नुपर्ने कुरा जोड दिए ।
अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीमा हुने चेक अनादार जस्ता कसूरजन्य कार्यहरूको अनुसन्धान, अभियोजन, र कारबाहीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनु र यस्ता अपराधमा लाग्ने सजायलाई पारदर्शी र सजिलो बनाउनु नै यस विधेयकको मुख्य उद्देश्य हो ।’
उनले सहकारी बैंकलाई पनि बैंकिङ कारोबारको दायरामा ल्याएर, नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति बिना सहकारी बैंकले बैंकिङ कारोबार गर्न नपाउने प्रावधान विधेयकमा थप गरिएको जानकारी पनि दिए ।
उनले थपे, ‘सहकारी बैंकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त नगरी बैङ्किङ्ग कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा थप गरिएको छ, जसले सहकारी बैंकको कारोबारलाई पनि बैंकिङ कारोबारकै रूपमा लिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्दछ।’