.gif)
_(1).gif)
.jpg)
.png)
काठमाण्डौ । केन्द्रीय राजश्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रण र करमैत्री सेवा विस्तार गरी चालु आर्थिक वर्षको राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उप–प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित राजश्व सङ्कलनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेका विभिन्न निकायका प्रमुखहरुको अर्थ मन्त्रालयमा बसेको समितिको बैठकले राजश्व सङ्कलनको लक्ष्यलाई राजस्व प्रशासनमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको महत्वपूर्ण आधार बनाउने निर्णय गरेको छ ।
.gif)
त्यसैगरी बैठकले राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय द्रुत गस्ती टोली गठन गरी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । राजश्व चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्थित कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने, कानुनसम्मत कारोबार गरेका करदातालाई कुनै किसिमको दुस्ख नपुग्नेतर्फ सजग रहने तर गैरकानूनी आर्थिक गतिविधि गर्ने कसैलाई पनि छुट नदिने निर्णय गरेको छ ।
राजश्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूबीच प्रभावकारी रुपमा समन्वय गरी अघि बढ्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
बैठकमा उप–प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राजश्व चुहावट गर्ने कसैले छुट नपाउने उल्लेख गर्दै एउटै व्यक्ति एउटै जिम्मेवारी र स्थानमा लामो समय रहँदा हुनसक्ने अनपेक्षित सम्बन्धलाई ब्रेक गर्ने गरी राजश्व प्रशासनसँग जोडिएका कर्मचारी र प्रहरीको पोष्टिङ गर्न निर्देशन दिए।
अर्थमन्त्री पौडेलले सीमा नाकाहरूमा स्क्यानरसहितका आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउन, आयातित वस्तुको वर्गीकरण तथा मूल्याङ्कनलाई यथार्थपरक बनाउन, बजारमा बिलबिजक लिने–दिने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै नक्कली बिजक वा फर्म खडा गरी हुनसक्ने राजश्व चुहावटप्रति निर्मम भएर अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिए। निष्ठा र दृढतकासाथ आफ्नो जिम्मेवारीमा अघि बढ्न निर्देशन दिँदै उनले अबदेखि राजश्व प्रशासन र सुरक्षाकर्मीका पाइलाहरु गुणात्मक रुपमा उचाइमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजश्व चुहावट नियन्त्रण गरी राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न गृह मन्त्रालयले आवश्यक सबै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । लेखकले कर तिर्नका लागि प्रोत्साहन गर्न आग्रह समेत गरे।
बैठकमा अर्थ सचिव, राजश्व सचिव, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक, भन्सार विभागका महानिर्देशक, राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल लगायतका अधिकारीहरुले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सूचनाको आदान प्रदानलाई अझ प्रभावकारी बनाइ एकअर्कामा समन्वय गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
.png)
.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
.gif)
