बैंकका ठूला सेयरधनी र उच्च अधिकारीप्रति राष्ट्रबैंक निर्मम, कर्जा र सुविधामा थप कडाईं

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ठूला सेयरधनी, व्यवस्थापनका उच्च अधिकारीप्रति थप निर्मम बनेको छ ।  

केन्द्रीय बैंकले उनीहरुले लिने कर्जा तथा गैरकोषमा आधारित सुविधामा समेत थप कडाईं गरेको हो ।  

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०८० मा संसोधन गर्दै राष्ट्रबैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर लिएका संस्थापक समूहका सेयरधनी वा चुक्ता पुँजीको एकप्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएका सेयरधनी तथा निजका परिवारका सदस्य र कर्मचारीलाई,  चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर लिएका संस्थापक समूहका सेयरधनी, चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लिएका व्यक्ति/फर्म/कम्पनी/संस्था, कार्यकारी प्रमुख, बहालवाला लेखापरीक्षक, कानुनी सल्लाहकार तथा कर्मचारी वा त्यस्ता व्यक्तिको परिवारका सदस्य वा त्यस्ता व्यक्तिका वित्तीय स्वार्थ भएका फर्म, कम्पनी, संस्था वा सञ्चालक मनोनित वा नियुक्ति गर्ने अधिकार पाएका फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कर्जा तथा गैरकोषमा आधारित सुविधा प्रदान गर्न बन्देज गरिएको हो ।  

यसअघि संस्थापक समूहका सेयरधनी वा चुक्ता पुँजीको कुल सेयरको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएका सेयरधनी तथा निजका परिवारका सदस्य र कर्मचारी, संस्थापक समूहका सेयरधनी, एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लिएका व्यक्ति/फर्म/कम्पनी/संस्था, कार्यकारी प्रमुख, बहालवाला लेखापरीक्षक, कानुनी सल्लाहकार तथा कर्मचारी वा त्यस्ता व्यक्तिको परिवारका सदस्य वा त्यस्ता व्यक्तिका वित्तीय स्वार्थ भएका फर्म, कम्पनी, संस्था वा सञ्चालक मनोनित वा नियुक्ति गर्ने अधिकार पाएका फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई यस्तो बन्देज थियो । 

केन्द्रीय बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको चुक्तापुँजीको ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएका संस्थापक समूहका सेयरधनी, एकप्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लिएका सेयरधनी, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख र निजको परिवारका सदस्यहरुको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको धितोमा सोही संस्थाबाट धितो राखी कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था समेत गरिएको छ । यसअघि भने इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाका संस्थापक समूहका सेयरधनी, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख र निजको परिवारका सदस्यहरुको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको धितोमा सोही संस्थाबाट धितो राखी कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था थियो ।

निर्देशनमा भनिएको छ-'शतप्रतिशत नगद मार्जिनमा जमानत जारी गर्न, सम्बन्धित संस्थाले तोकेको सीमासम्मको क्रेडिट कार्ड सुविधा प्रदान गर्न, इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको आफ्नै मुद्दती रसिद तथा नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्रको धितोमा कर्जा प्रदान गर्न यस खण्डमा भएको कुनै पनि व्यवस्थाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।'

यसैबीच, केन्द्रीय बैंकले चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशत भन्दा बढी सेयरधारण गरेका सेयरधनीहरुको विवरण इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले अर्धवार्षिक रुपमा सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागसमक्ष पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था समेत गरेको छ ।