मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार विद्युत बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन

काठमाण्डौ । विद्युत नियमन आयोगले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार नै बक्यौता असुली गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले डेडिकेटेड एवं ट्रंक लाइन विवादमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबमोजिम नै बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो ।  

मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णयअनुसार २५ कात्तिकसम्ममा टीओडी मिटरसमेतका आधारमा पुनः गणना गरी १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउन र उद्योगहरुमा काटिएको लाइन जोडिदिने निर्णय भएको थियो ।  

नियमन आयोगका अनुसार लाल आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी बिलहरु छानबिन गर्न उर्जा मन्त्रालयले प्राविधिक गठन गरेको हुनाले बक्यौता उठाउने कुरामा कुनै सम्झौता नगरी अन्य सबै प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्ने निर्णय भएको छ ।  

त्यस्तै, आयोगले गठित प्राविधिक समितिको अध्ययनबाट यो विवाद रहेको उद्योगहरुले बढी पैसा तिरेको पाइएपछाडिको बिलमा समेत त्यो समायोजन गर्न समेत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।  

मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिले लाल आयोगको सिफारिस तथा टीओडी मिटरको तथ्याङ्क समेतका आधारमा महसुल गणनाको प्रारम्भ गरिसकेको हुँदा त्यसको अध्ययन प्रतिवेदन नआएसम्म अन्य प्रक्रियाहरु यथास्थितिमा राख्ने निर्णय भएको आयोगले जनाएको छ ।  

मन्त्रीपरिषद् बैठकले टीओडी मिटरसमेतका आधारमा पुनः गणना गरी १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने निर्णय गरे पनि प्राधिकरणले फेरि पनि पुरानै बिल पठाएको थियो । टीओडी मिटरकै आधारमा पहिले बिल काटिएकोले त्यसलाई नसच्याउने कुरा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताएका थिए ।