(1).gif)
काठमाण्डौ । बागमती प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको व्यवस्थापन गर्दै बचतकर्ताको रकम संरक्षणलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटको प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका वित्तीय अनियमितता र संकट समाधानका लागि प्रदेश सरकारले विशेष नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको हो।
काठमाण्डौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम आज प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्दैछ । प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटा ले साँझ ५ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने कार्यसूची तय भएको हो ।
.jpg)
काठमाण्डौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीलाई औपचारिक रूपमा अघि बढाउँदै प्रदेशअन्तर्गतका मन्त्रालयहरूलाई बजेटको प्रारम्भिक सीमा अर्थात् ‘बजेट सिलिङ’ पठाएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशका १४ मन्त्रालयका लागि कुल ४९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको हो।
काठमाण्डौं । बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचना सानो बनाउने र खर्च घटाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालयको संख्या पुनःसंरचना गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हाल कायम १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटा मन्त्रालयमा सीमित गर्ने निर्णय गरेको हो ।
