बागमतीमा ठूलो सुधार योजना लागू, १४ मन्त्रालय अब ८ मात्रै

काठमाण्डौं । बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचना सानो बनाउने र खर्च घटाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालयको संख्या पुनःसंरचना गर्ने निर्णय गरेको छ ।  

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हाल कायम १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटा मन्त्रालयमा सीमित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता प्रभात तामाङका अनुसार अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित जम्मा ८ वटा मन्त्रालय रहने व्यवस्था गरिनेछ ।

तीमध्ये आन्तरिक मामिला, कानून तथा सहकारी, आर्थिक मामिला तथा योजना, खानेपानी–ऊर्जा–सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार विकास, कृषि–पशुपन्छी–वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास, तथा उद्योग–पर्यटन–श्रम–यातायात मन्त्रालय रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले मन्त्रालय मात्र होइन, मातहतका कार्यालय संरचनामा पनि ठूलो पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरेको छ । हाल १९८ कार्यालय रहेका मध्ये करिब ५० वटा घटाएर १४८ मा सीमित गर्ने योजना छ ।

प्रदेश सरकारका अनुसार यो कदम प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने, स्रोतको दोहोरोपन घटाउने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अघि सारिएको हो ।  

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार चालू खर्च घटाउने दबाबबीच संरचनात्मक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले गरेको अध्ययनपछि यो निर्णयमा पुगिएको हो ।  

समितिले मन्त्रालय संख्या घटाउनेदेखि कर्मचारी दरबन्दी कटौतीसम्मका सुझाव दिएको थियो ।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा अब करिब ७०० भन्दा बढी कर्मचारी दरबन्दी घटाउने सुझावसमेत अघि बढाइएको छ ।  

प्रदेश सरकारले यो निर्णय आगामी साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।