(3).gif)
.png)
काठमाण्डौ । नेपाललाई आगामी पाँच वर्षभित्र सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र’ सार्वजनिक गरिएको छ। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ राष्ट्रिय राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरुलाई समेटर सार्वजनिक गरेको १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’को मस्यौदामा उक्त विषय उल्लेख गरिएको छ । उक्त योजनाअनुसार औसत आर्थिक वृद्धिदर ७...
.png)
काठमाण्डौ । सरकारले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगको रूपमा घोषणा गर्दै १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता दस्तावेज’ सार्वजनिक गरेको छ। दस्तावेजले नेपाललाई डिजिटल अर्थतन्त्र, एआई र प्रविधि–आधारित सेवाको क्षेत्रीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य अघि सारेको छ।दस्तावेजअनुसार डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धि, उत्पादकत्व वृद्धि र...
.jpg)
काठमाण्डौ । सरकारले आगामी ५ वर्षमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हासिल गरी प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । ६ राष्ट्रिय राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरुलाई समेटर सार्वजनिक गरेको १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’को मस्यौदामा सरकारले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) १०० अर्ब डलर नजिक पुर्याउने उल्लेख गरेको छ ।
.png)
काठमाण्डौ । सरकारले २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार छानविन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ राष्ट्रिय राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरुलाई समेटर सार्वजनिक गरेको १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’को मस्यौदामा उक्त विषय उल्लेख गरिएको छ । सरकारले संवैधानिक निकायहरुको संस्थागत...
काठमाण्डौ । सरकारले पूँजीबजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमत्रै बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ राष्ट्रिय राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरुलाई समेटर सार्वजनिक गरेको १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’को मस्यौदामा उक्त विषय उल्लेख गरिएको छ ।
काठमाण्डौ । सरकारल १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता दस्तावेज’ तयार गरेको छ । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ राष्ट्रिय राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरूलाई समेटेर १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र’ तयार गरेको हो ।प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहको नेतृत्वमा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको १०० दिने कार्ययोजनाको तेस्रो बुँदाअनुसार, विभिन्न दलका घोषणापत्रमा...
