जीडीपीको आकार १०० अर्ब डलर पुर्याउने सरकारको लक्ष्य, करको दर दश वर्षसम्म स्थिर

काठमाण्डौ । नेपाललाई आगामी पाँच वर्षभित्र सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र’ सार्वजनिक गरिएको छ। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ राष्ट्रिय राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरुलाई समेटर सार्वजनिक गरेको १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’को मस्यौदामा उक्त विषय उल्लेख गरिएको छ ।  

उक्त योजनाअनुसार औसत आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हासिल गर्दै प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर र कुल गार्हस्थ उत्पादन करिब १०० अर्ब अमेरिकी डलर नजिक पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

योजनामा डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धि, उच्च उत्पादकत्व र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख आधार क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ। उद्योग दर्तादेखि नवीकरणसम्मका सम्पूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया कागजविहीन र पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइने तथा सेवा प्रवाहलाई सरलीकृत र झन्झटमुक्त बनाइने जनाइएको छ।

नीतिगत दस्तावेजमा कर प्रणालीलाई दीर्घकालीन स्थायित्व दिने उद्देश्यले करका दर तथा सर्तहरू कम्तीमा १० वर्षसम्म स्थिर रहने कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। साथै कर प्रणालीलाई थप सरल, वैज्ञानिक र समन्यायिक बनाउने सुधार कार्यक्रमसमेत अघि सारिएको छ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई क्रमशः औपचारिक प्रणालीमा समेट्न आवश्यक ज्ञान, सूचना तथा सेवा प्रवाहमार्फत सहजीकरण गरिने योजना रहेको छ। यसबाट कर आधार विस्तार र आर्थिक पारदर्शिता वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।

निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता अभिवृद्धि गर्दै वैदेशिक लगानीलाई उत्पादन, प्रविधि हस्तान्तरण र रोजगारी सिर्जनासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने नीति लिइनेछ। साथै लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी तथा संरचनात्मक सुधार गरिने उल्लेख छ।

सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रबीच सन्तुलित र पूरक विकास मोडल अवलम्बन गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक असमानता घटाउने र बहुआयामिक गरिबीको दर पाँच वर्षभित्र १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ।

योजनामा उत्पादन, निर्माण तथा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउने उल्लेख छ। श्रम र श्रमदानलाई समेत उत्पादनशील गतिविधिमा उपयोग गर्दै जनसंख्यालाई दक्ष जनशक्तिमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।

वित्तीय प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुदृढ बनाउँदै मनी लाउन्डरिङ नियन्त्रण, नियामक सुधार तथा पारदर्शिता वृद्धि गरी नेपाललाई ग्रेलिस्टबाट बाहिर निकाल्ने समयबद्ध कार्ययोजना लागू गरिने जनाइएको छ।