.jpg)
काठमाण्डौ । सम्पत्ति छानबिन आयोगले बहालवाला तथा पूर्व न्यायाधीश र सैनिक अधिकारीबाहेक अन्य व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि भइरहेको जाँचबुझ नरोकिने स्पष्ट पारेको छ।आयोगले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश निश्चित पदाधिकारीको हकमा मात्रै लागू हुने जनाएको हो। अदालतको आदेशअनुसार बहालवाला तथा पूर्व न्यायाधीश र बहालवाला तथा पूर्व सैनिक अधिकारीको सम्पत्ति...
.jpg)
काठमाण्डौ । सम्पत्ति छानबिन आयोगमा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसद, सरकारी कर्मचारी तथा सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारीसमेत गरी सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको संख्या ९ हजार ६ सय नाघेको छ। शुरुमा जेठ मसान्तसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाउन समयसीमा तोकिएपनि विभिन्न व्यक्तिबाट समय अपुग भएको गुनासो आएपछि आयोगले थप एक महिनाको अवधि दिएको थियो।
काठमाण्डौ । सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्च तहका अधिकारीहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउने समय असार मसान्तसम्म थप गरेको छ। आयोगले यसअघि तोकेको जेठ मसान्तको समयसीमा सकिनै लाग्दा अपेक्षित सहभागिता नदेखिएपछि अन्तिम अवसरका रूपमा म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो।
काठमाण्डौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगले आफ्नो कार्यादेश स्पष्ट पार्दै पूर्वराजा, राजपरिवारका सदस्यहरू, तथा पूर्व र बहालवाला राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपतिको सम्पत्ति छानबिन नगर्ने जनाएको छ। आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्र सार्वजनिक पदमा रहेर कार्य गरेका निश्चित पदाधिकारीहरूमा सीमित रहेको भन्दै ती उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू छानबिनको दायरामा नपर्ने स्पष्ट पारेको हो।
काठमाण्डौं । बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि सार्वजनिक पदमा रहेका तथा पूर्वपदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठन गरिएको सम्पत्ति छानबिन आयोगले औपचारिक रूपमा काम शुरु गर्दै व्यापक सम्पत्ति विवरण सङ्कलन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आयोगले प्रारम्भिक चरणमै करिब ३० हजारभन्दा बढी व्यक्ति छानबिनको दायरामा आउन सक्ने अनुमान गरेको छ ।
काठमाण्डौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगले २०६२ सालदेखि हालसम्म विभिन्न सार्वजनिक पदमा रहेका तथा रहिसकेका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। आयोगले बहालवाला तथा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसददेखि सहसचिव तहसम्मका कर्मचारीलाई लक्षित गर्दै एक महिनाभित्र विवरण बुझाउन औपचारिक आग्रह गरेको हो।
