हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनी तथा सञ्चयकोष, सीआईटी र एसएसएफको कारोबारमा कडाईं, उच्चपदस्थ निगरानीमा

काठमाण्डौ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेपछि यसबाट बाहिर निस्कने प्रयासलाई राष्ट्रबैंकले तीव्र पारेको छ ।  

केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने दिन नै एफएटीएफले दिएको फ्रेमवर्कभित्र रही एकपछि अर्को परिपत्र जारी गरेको छ । 

जसअन्तर्गत केन्द्रीय बैंकले अनुमतिपत्रप्राप्त हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरु तथा कर्मचारी सञ्चयकोष(इपीएफ), नागरिक लगानीकोष(सीआईटी) र सामाजिक सुरक्षाकोष(एसएसएफ)लाई समेत ग्राहक परिचयको सही व्यवस्थापन तथा शंकास्पद कारोबार रोक्ने गरी काम गर्नुपर्ने भन्दै परिपत्र जारी गरेको हो ।  

केन्द्रीय बैंकले अनुमतिपत्रप्राप्त हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीका लागि यस अघि जारी गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्था प्रतिस्थापन गरी संलग्नबमोजिम हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्था जारी गरिएको प्रष्टीकरण दिएको छ ।  

नयाँ व्यवस्थामा ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टिमा कडाईँ गरिएको छ । यो क्रममा त्यस्ता कम्पनीहरुले नागरिकता र राष्टिय परिचयपत्रको आधारमा मात्र सम्बन्धित व्यक्तिसँग कारोबार गर्न पाइने व्यवस्था भएको छ ।  

यस्तै, त्यस्ता कम्पनीहरुले गृह मन्त्रालयले विभिन्न माध्यमबाट उपलब्ध गराएको व्यक्ति, समूह वा संगठनको सूची वा सो सँग सम्बद्ध कुनै व्यक्ति, समूह वा संगठनसँग आफ्नो कारोबार भए नभएको नियमित रुपमा यकिन गरी आदेशानुसारको कार्य गर्नु पर्ने पनि भनिएको छ ।

सो क्रममा विद्युतीय माध्यमबाट सीमा तथा शंकास्पद कारोबार/गतिविधिको सूचना दिने तथा जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन पेश गर्ने समय सीमा तथा सम्पति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ ।  

यस्तै, केन्द्रीय बैंकले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको लागि यस बैंकबाट यस अघि जारी गरिएको कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गरी संलग्नबमोजिम कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्था जारी गरेको छ ।  

यी तीनैवटा कोषले आफ्नो ग्राहकको पहिचान तथा सम्पुष्टिमा समेत अब निकै कडाईं गर्नुपर्नेछ । यी संस्थाले समेत केवाइसी व्यवस्थापन गर्दा राष्टिय परिचयपत्र र नागरिकतालाई नै अनिवार्य गर्नुपर्नेछ ।  

उच्चपदस्थ व्यक्तिको वर्गीकरणमा समेत कडाई गरिएको छ भने शंकास्पद कारोबारलाई निगरानीमा राख्नुपर्ने र त्यस्तो सूचना प्राप्त हुनेबित्तिकै केन्द्रीय बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि थप बलियो बनाइएको छ ।  

केन्द्रीय बैंकको निर्देशन पालना नगर्ने कोषहरुलाई विभिन्न अवस्था तथा घटनाको प्रकृति हेरी एकपटकमा न्यूनतम ५ लाखदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्मको जरीवाना हुने समेत नयाँ व्यवस्थामा उल्लेख छ ।