अब सबै भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक पब्लिकमा जानुपर्ने, बैंकिङ एप अनाधिकारिक भिपिएनमा नचल्ने

काठमाण्डौ । भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्था पनि अब अनिवार्य रुपमा पब्लिक लिमीटेड कम्पनीको रुपमा दर्ता हुनुपर्ने भएको छ ।  

नेपाल राष्टबैंकले आज भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०८० मा संसोधन परिमार्जन र थप गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।  

'भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्था अनिवार्यरुपमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा दर्ता भएको हुनुपर्ने छ ।' संसोधित व्यवस्थामा भनिएको छः 'यो निर्देशन जारी हुनु अघि भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको रुपमा कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्था २०८५ असार मसान्तभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा परिणत भई सक्नुपर्ने छ ।'

हाल नेपालमा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थाको रुपमा ९ वटा कम्पनी अस्तित्वमा छन् । यो सूचीमा रहेकामध्ये भिजा वल्र्डवाईड, मास्टरकार्ड एसिया प्यासिफिक, फस्ट पे टेक्नोलोजी र गेटवे पेमेन्ट सर्भिस अझै पनि प्राइभेट लिमीटेडकै रुपमा रहेका छन् । नेपाल क्लियरिंग हाउस, स्मार्टच्वाइस टेक्नोलोजिज, युनियन पे इन्टरनेशनल, नेपाल पेमेन्ट सोलुसन, फोनपे पेमेन्ट सर्भिस चाहिँ पब्लिक लिमीटेड कम्पनी भइसकेका छन् ।  

यसैबीच, केन्द्रीय बैंकले ग्राहकले मोबाइल बैकिङ्ग तथा इन्टरनेट बैंकिङ्ग प्रणाली सञ्चालन वा कारोबार गर्दा भिपिएनको प्रयोग गरे/नगरेको पहिचान गरी आधिकारिक भिपिएनको प्रयोग नभएमा एपमा लगइन गर्न नमिल्ने व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएको छ । यसको अर्थ अब पेमेन्ट गेट्वेको सेवा दिइरहेका कम्पनीहरुको एप अनाधिकारिक भिपिएनको प्रयोग गरी चलाउँदा चल्नेछैन ।  

केन्द्रीय बैंकले अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था (बैंक तथा वित्तीय संस्था समेत) ले भुक्तानीसम्बन्धी कार्यका लागि प्रयोग हुने विभिन्न प्रणालीहरुको नियमित रुपमा DC-DR Drill  गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि प्रणालीको DC-DR Drill कम्तीमा २ वर्षमा एक पटक गर्नुपर्नेछ । DC-DR Drill  सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र उक्त Drill को प्रतिवेदन यस बैंकमा पेश गर्नुपर्ने छ । नयाँ व्यवस्थामा भनिएको छ । 

यसैगरी, भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरुले नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि विभागले डाटा सेन्टरको रुपमा कार्य गर्न सूचिकृत गरेको संस्थासंग मात्र आफ्नो डाटा सेन्टर राख्न सक्नेछन् । अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरुले हाल कायम रहेको डाटा सेन्टर ‘डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८१’ मा तोकिएको समयमा सूचिकृत भए/नभएको पनि एकीन गर्नुपर्ने छ ।

अनुमतिपत्रप्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले आप्mनो प्रणालीमार्फत हुने सम्पूर्ण कारोबारको अन्तिम फस्र्यौट केन्द्रीय बैंकबाट अनुमतिपत्रप्राप्त भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकले सञ्चालन गरेको प्रणालीमार्पmत सेटलमेन्ट बैंकमा रहेको सेटलमेन्ट खातामा गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था समेत आएको छ ।

यस्तै, USSD प्रणालीमा आधारित भुक्तानी कारोबारको अधिकतम सीमा दैनिक रु.१०,०००।– र प्रति कारोबार रु.५,०००।– पनि तोकिएको छ ।  

स्थायी लेखा नम्बर नलिएका दैनिक रु.५ हजारसम्मको कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा आधिकारिक परिचयपत्रको आधारमा समेत निजको नाममा मर्चेन्ट क्यूआर कोड उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।  

यसैबीच, केन्द्रीय बैंकले शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा बन्द गर्ने सम्बन्धमा समेत नयाँ व्यवस्था गरेको छ । अब उक्त सेवा बन्द गर्न कम्तीमा ६ महिनादेखि सेवा सञ्चालन नभएको, शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा बन्द गर्न प्रस्ताव गरिएको क्षेत्रमा करिब ५ कि. मि. वरिपरि क, ख तथा ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था वा अन्य शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा सञ्चालन भई वित्तीय पहुँचको वैकल्पिक व्यवस्था भएको हुनुपर्नेछ ।