सर्वोच्चद्वारा गभर्नर नियुक्तिका लागि संसोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न आदेश, क्षेत्री र पाण्डे रिङआउट

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्रबैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि संशोधन गरिएको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ।  

अर्थ मन्त्रालयले संशोधन गरेको विभिन्न मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायको पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । 

सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यान्द पाण्डेको एकल इजलासले यससम्बन्धी कारणदेखाउ आदेश जारी गर्नुका साथै अल्पकालिन आदेश जारी गरेको हो । अदालतले आदेशसँगै दुई पक्षलाई नै छलफलका लागि बोलाएको छ ।  

योसँगै ६५ वर्ष उमेर नाघेका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन सक्रिय बनेको समूहको अभियानमा धक्का लागेको छ ।  

केही स्रोतहरुले भने कांग्रेसले ६५ वर्ष उमेर नाघेका राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, रविन्द्र पाण्डे लगायतलाई गभर्नर बनाउन गरिरहेको प्रयासलाई ब्रेक लगाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै योजनामा अदालतमा रिट दायर भएको समेत दाबी गरेका छन् । क्षेत्री र पाण्डेलाई गभर्नर बनाउने कांग्रेसको प्रयासमा धक्का दिएर ओलीले आफूनिकटका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन खोजेका योजना बनाएको उच्च स्रोतहरुले दाबी गरेका छन् । 

अदालतमा परेको रिटको विषयमा यस्तोबेला अन्तरिम आदेश आएको छ, जुन दिन मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दैछ । गभर्नरकै विषयमा आजै सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुबीच उच्चस्तरीय छलफल भएको बताइएको छ । देउवाले कांग्रेसकै प्रतिनिधिलाई गभर्नर बनाउनुपर्ने अडान लिएको र सत्ता गठबन्धनमै समस्या आइरहेको ठानिएको बेला अदालतको अन्तरिम आदेश आउनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।