सरकारको नयाँ व्यवस्था: घरजग्गा कारोबारमा केवाईसी र बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य नहुने

काठमाण्डौ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोकथामसम्बन्धी निर्देशनमा भएको व्यापक विरोधपछि सरकारले निर्देशनमा संशोधन गर्दै विवादास्पद प्रावधानहरू हटाएको छ।  

अबदेखि घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्दा न खरिदकर्ताले बैंक स्टेटमेन्ट पेश गर्नुपर्नेछ, न विक्रेताले केवाईसी फाराम अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्नेछ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको चासो र व्यवसायीहरूको चर्को असन्तोषपछि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जेठ १३ मा निर्देशनलाई संशोधन गर्दै त्यसको भोलिपल्टै देशभरका मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालयलाई सर्कुलर पठाएको हो।

के हटाइए निर्देशनबाट?

पहिलेको निर्देशनअनुसार, घरजग्गा कारोबारमा क्रेता र विक्रेताको बैंक खाताबाट कारोबार रकम जम्मा भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने, केवाईसी फाराम भराउनुपर्ने, र राजस्व खातामा रकम बैंकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने जस्ता कम्तीमा पाँच प्रावधानलागू गरिएका थिए। तर विभागले यी सबै खारेज गरेको छ।

भूमि मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले केवाईसी फारामको दोहोरो प्रक्रिया हटाएर कारोबारलाई सहज बनाउन खोजिएको बताए। “सुविधाजनक प्रणाली बनाउन निर्देशन सरलीकरण गरिएको हो,” उनले भने।

अब के लागु छ?

संशोधित व्यवस्थाअनुसार,

-१० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको घरजग्गा कारोबार बैंकिङ प्रणाली वा विद्युतीय माध्यमबाट गर्नुपर्नेछ।

-५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार भने अब पनि ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेक वा डिजिटल माध्यमबाट सोझै विक्रेताको खातामा पठाउनु पर्नेछ।

-तर यो विवरण अब बैनाबट्टाको कागजमा अनिवार्य खुलाउनुपर्ने छैन। यसले सामान्य नागरिकलाई सहजता दिने विभागको विश्वास छ।

विवादास्पद निर्देशन किन ल्याइयो?

नेपाल हाल Financial Action Task Force (FATF) को ग्रे लिस्टमा परेकाले, त्यहाँबाट बाहिरिन कार्ययोजना अन्तर्गत सरकारले विभिन्न कडाइहरू ल्याउँदै आएको छ। त्यही कार्ययोजनाभित्र पर्नेगरी निर्देशिका जारी गरिएको भए पनि व्यावहारिक कठिनाइ र आलोचना बढेपछि विभाग पछि हट्न बाध्य भएको हो।

नियमावलीमा फेरबदल आउँदै

हालै मालपोत ऐन संशोधन भइसकेको छ जसअनुसार कारोबार गर्न अनुमति लिनुपर्नेछ। यद्यपि मालपोत नियमावलीको संशोधन भने अझै मन्त्रालयमै अड्किएको छ। विभागले अब सबै हटाइएको प्रावधानलाई नियमावलीमा समावेश गरेर कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा रहेको जनाएको छ।

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको नाममा ल्याएको निर्देशन एक साता पनि टिक्न नसकेर अन्ततः फिर्ता लिनुपरेको छ। बजारको सहजता र नागरिकको पहुँचलाई ध्यानमा राख्दै अब कार्यान्वयनका विषयहरू स्पष्ट नियमावलीमार्फत अघि बढाइने भएको छ।