०.४० बाट ०.४७ सम्म: तीन वर्षमा वित्तीय पहुँचमा उल्लेखनीय सुधार

काठमाण्डौ । वित्तीय समावेशीकरणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको रूपमा अघि सारेको नेपाल राष्ट्र बैंकले समावेशी आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यसहित वित्तीय समावेशी सूचकांक (Financial Inclusion Index – FII) को अद्यावधिक संस्करण सार्वजनिक गरेको छ। सूचकांकले देखाएको हालको प्रगति अनुसार, समग्र सूचकांक आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ०.४० बाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ०.४७ पुगेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पारेको यो समग्र सूचकांकले वित्तीय सेवाहरूको पहुँच, प्रयोग र गुणस्तर गरी तीन आयामको आधारमा वित्तीय समावेशीकरणको अवस्था मापन गर्छ। बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी, बीमा, माइक्रोफाइनान्स, लगानी बजार तथा सामाजिक सुरक्षाजस्ता सेवा समेटिएको सूचकांकले देशका दुर्गम, ग्रामीण र पिछडिएको वर्गसम्म सेवा पुर्‍याउने प्रयासलाई ट्र्याक गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

५५ वटा सूचकहरू प्रयोग गरी तयार गरिएको सूचकांकमा ‘पहुँच’ र ‘प्रयोग’ मा १५–१५ तथा ‘गुणस्तर’ मा २५ सूचक समावेश छन्। सूचकांकमा पहुँचलाई ३५ प्रतिशत, प्रयोगलाई ४५ प्रतिशत र गुणस्तरलाई २० प्रतिशत भार दिइएको छ। सूचकहरू चयन गर्ने र सूचकांक निर्माण गर्ने कार्य राष्ट्र बैंकका विभिन्न विभागका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित अन्तरविभागीय कार्यदलले गरेको हो।

मुख्य प्रगति विवरण:

-पहुँच सूचकांक ०.३८ बाट ०.४७ मा पुगेको: वित्तीय संस्था तथा डिजिटल उपकरणहरूको पहुँच विस्तार

-प्रयोग सूचकांक ०.४३ बाट ०.४९ मा वृद्धि : डिजिटल भुक्तानी र बैंकिङ सेवाको प्रयोगमा वृद्धि

-गुणस्तर सूचकांक ०.३६ बाट ०.४१ मा सुधार: वित्तीय साक्षरता, ग्राहक सन्तुष्टि, पारदर्शिता र उपभोक्ता संरक्षणमा प्रगति

सूचकांकको गणना मानव विकास सूचकांक (HDI) जस्तै विधिबाट गरिएको हो, जहाँ ० देखि १ सम्मको मान दिइएको छ,उच्च स्कोरले बढी समावेशीकरण देखाउँछ। राष्ट्र बैंकका अनुसार, यो सूचकांक सेवाको पहुँच मात्र नभई त्यसको प्रयोग र जनमानसमा परेको प्रभावसमेत मापन गर्ने प्रयास हो।

राष्ट्र बैंकले भारतको केन्द्रीय बैंक Reserve Bank of India (RBI) सँगको अनुभव आदानप्रदान तथा सरोकारवालासँगको परामर्शबाट सूचकांकलाई थप सुदृढ बनाएको जनाएको छ।

यद्यपि समावेशीकरणको दिशामा प्रगति देखिए पनि अझै पनि गुणस्तर सुधार, समान पहुँच सुनिश्चित गर्न चुनौतीहरू बाँकी रहेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ। वित्तीय साक्षरता, प्रविधिमा नवप्रवर्तन, सेवा वितरणको सुधार र ग्राहक संरक्षण जस्ता क्षेत्रमा निरन्तर प्रयास आवश्यक रहेको राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।